By Desk 
सतीश शर्मा
रायपुर, 2 अप्रैल 2026।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के आखिरी 48 घंटों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मिशन मोड में काम करते हुए छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग की 404 करोड़ 66 लाख रुपये की बड़ी राशि हासिल कर ली। इस उपलब्धि के पीछे उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश, सतत मॉनिटरिंग और केंद्र सरकार के साथ मजबूत समन्वय को अहम माना जा रहा है।
दरअसल, 30 मार्च को राज्य को 202 करोड़ 33 लाख रुपये की पहली किश्त प्राप्त हुई। निर्देश मिलते ही विभाग ने बिना देरी किए यह राशि कोषालय से निकालकर सभी नगरीय निकायों को ट्रांसफर कर दी। साथ ही अगली किश्त के लिए जरूरी ‘ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट’ (GTC) रिकॉर्ड समय में तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया गया।
इस तेज कार्रवाई का नतीजा यह रहा कि मात्र कुछ घंटों के भीतर ही छत्तीसगढ़ को दूसरी किश्त के रूप में फिर 202 करोड़ 33 लाख रुपये की स्वीकृति मिल गई। इस तरह सिर्फ 48 घंटों में कुल 404 करोड़ 66 लाख रुपये राज्य को प्राप्त हुए।
24 घंटे में पूरी हुई बड़ी प्रक्रिया
विभागीय अधिकारियों ने दिन-रात काम करते हुए महज 24 घंटे में राशि आहरण, निकायों को हस्तांतरण और GTC तैयार कर भेजने जैसी जटिल प्रक्रियाएं पूरी कर लीं।
केंद्र के साथ बेहतर समन्वय का मिला फायदा
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ बेहतर तालमेल के चलते दूसरी किश्त की स्वीकृति भी बिना देरी के मिल गई।
शहरों में विकास को मिलेगी गति
इस बड़ी राशि से अब राज्य के नगरीय निकायों में विकास कार्यों, पेयजल व्यवस्था और स्वच्छता सुविधाओं को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।
