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सतीश शर्मा
रायपुर, 16 अप्रैल 2026/ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से इस वर्ष भी “सुशासन तिहार 2026” का आयोजन व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर अभियान के सफल आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि जन शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुशासन की आधारशिला है तथा आम नागरिकों को पारदर्शी, सरल एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गत वर्ष के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इस वर्ष इसे और अधिक व्यापक रूप में संचालित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि 30 अप्रैल 2026 तक जिले में लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। इसके अंतर्गत
- भूमि संबंधी प्रकरण जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन
- मनरेगा अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान
- हितग्राहीमूलक योजनाओं के लंबित भुगतान
- आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र
- बिजली एवं ट्रांसफार्मर समस्याएं
- हैंडपंप सुधार
जैसे मुद्दों का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया गया है।
सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत 01 मई से 10 जून 2026 तक प्रदेशभर में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह
- शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर आयोजन
इन शिविरों में जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तथा पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभ वितरण किया जाएगा।
शिविरों में प्राप्त आवेदनों का अधिकतम एक माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन की स्थिति की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अभियान के दौरान मंत्रीगण, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव एवं प्रभारी सचिव समय-समय पर शिविरों में शामिल होकर निरीक्षण एवं संवाद करेंगे।
अभियान के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं विभिन्न जिलों में पहुंचकर
- विकास कार्यों का औचक निरीक्षण
- हितग्राहियों से फीडबैक
- समीक्षा बैठकें
करेंगे। निरीक्षण के बाद प्रेसवार्ता के माध्यम से जानकारी साझा की जाएगी तथा सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों से सुझाव भी लिए जाएंगे।
जनसम्पर्क विभाग एवं जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इससे जुड़ सकें।
मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से अपेक्षा की है कि वे इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दें और अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करें, जिससे आम नागरिकों को शासन की योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके।
