सहकारिता को मजबूत कर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य, हर पंचायत में समिति संचालन के निर्देश तेज

सतीश शर्मा

रायपुर, 27 मई 2026 / छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य की सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक खाद, बीज, दवा, बैंकिंग और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं सुलभता से पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य के कृषकों को सशक्त बनाने के लिए सहकारिता प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी समिति का संचालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को बहुआयामी स्वरूप प्रदान करते हुए उन्हें दुग्ध, मत्स्य पालन और लघु वनोपज गतिविधियों से जोड़ा जाए।

मंत्रालय में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में समितियों के गठन, उद्देश्यों और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। PACS गोदामों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जैसी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया।

बैठक में PACS को राष्ट्रीय स्तर की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति और राष्ट्रीय जैविक सहकारी समिति की सदस्यता अनिवार्य करने की रणनीति पर चर्चा हुई।

समर्थन मूल्य पर मक्का और दलहन के सुचारू उपार्जन हेतु PACS और किसानों का पंजीयन NCCF एवं NAFED के पोर्टल पर कराने के निर्देश दिए गए।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा सुदृढ़ करने के लिए माइक्रो एटीएम (Micro ATM) की स्थापना, तथा सभी सदस्यों को रूपे कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) उपलब्ध कराने की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने सहकारी शक्कर कारखानों में मल्टीफील्ड इथेनॉल संयंत्र के निर्माण कार्य को तेज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही—

• शहरी सहकारी बैंकों को अंब्रेला संगठन से जोड़ने
• जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने
• PACS का कंप्यूटरीकरण
• PM किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना
• समितियों के लिए श्रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार करने
• ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन की समीक्षा

जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा हुई।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, वित्त विभाग के सचिव रोहित यादव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सहकारिता विभाग के सचिव सी.आर. प्रसन्ना, और आयुक्त सहकारिता महादेव कावरे सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इसके अलावा NABARD, NCDC, FCI, राज्य सहकारी बैंक (अपैक्स बैंक), भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हुए।