By Media24News 
सतीश शर्मा
रायपुर, 22 जुलाई 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने किसानों को खरीफ और रबी सीजन में समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उपसमिति के गठन को मंजूरी दी। इसके साथ ही राज्य की तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार किसानों को उर्वरकों की समयबद्ध उपलब्धता, वितरण और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए गठित उपसमिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे। समिति में कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे, जबकि कृषि उत्पादन आयुक्त इसके संयोजक रहेंगे। समिति आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के अधिकारियों से सुझाव लेकर राज्य सरकार को अनुशंसाएं देगी।
मंत्रिपरिषद ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में पुलिस विभाग के आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वनरक्षक तथा जेल विभाग के प्रहरी पदों पर अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026’ लागू किया जाएगा।
सरकार के अनुसार यह लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की होगी। यह फैसला मुख्यमंत्री द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन तथा अनुभव का लाभ पुलिस, वन और जेल विभाग को मिलेगा।
