18 Sep 2026, Fri
Breaking

छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन: 20 साल के रोड नेटवर्क का बनेगा मास्टर प्लान, इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी

रायपुर, 18 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास को नई गति देने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मजबूत एवं एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत समग्र कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसे लेकर शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में बैठक हुई। लोक निर्माण विभाग को मिशन का नोडल विभाग बनाया गया है।

बैठक में प्रदेश की सड़क, ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जल, सिंचाई, संचार, फाइबर नेटवर्क समेत अन्य प्रमुख अधोसंरचना के विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने पर चर्चा हुई।

20 साल के रोड नेटवर्क का बनेगा मास्टर प्लान

मुख्य सचिव विकासशील ने प्रदेश के रोड नेटवर्क के लिए आगामी 20 वर्षों का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें मौजूदा अधोसंरचना की स्थिति, भविष्य की जरूरतों, कनेक्टिविटी की आवश्यकताओं और संभावित विकास क्षेत्रों का व्यापक आकलन किया जाए।

इसके आधार पर विभिन्न परियोजनाओं की प्राथमिकता तय कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि केवल सड़क कनेक्टिविटी तक सीमित न रहते हुए ऊर्जा, जल, सिंचाई, संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी समेत सभी प्रमुख अधोसंरचना घटकों को एकीकृत दृष्टिकोण से देखा जाए। आने वाले वर्षों में किन क्षेत्रों में किस तरह की अधोसंरचना की जरूरत होगी, इसका भी आकलन करने के निर्देश दिए गए।

इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब का होगा अध्ययन

बैठक में प्रदेश में इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सड़क और रेल समेत विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए जरूरी परियोजनाओं को चिन्हित करने के निर्देश दिए।

पढ़ें   मुख्यमंत्री का आज डोंगरगढ़ और राजनांदगांव दौरा: बम्लेश्वरी माता मंदिर दर्शन, बौद्ध सम्मेलन और रोड शो में होंगे शामिल, जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम...

इससे माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके साथ ही अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए नए फंडिंग मैकेनिज्म की संभावनाओं का भी अध्ययन करने को कहा गया है।

निजी और सार्वजनिक निवेश समेत विभिन्न वित्तीय विकल्पों का परीक्षण कर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया।

20 साल की योजना के साथ हर साल का एक्शन प्लान

मुख्य सचिव ने 20 वर्षीय मास्टर प्लान के साथ वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें हर साल किए जाने वाले कार्यों, उनकी प्राथमिकता, आवश्यक संसाधनों और समय-सीमा का स्पष्ट उल्लेख होगा।

उन्होंने परियोजनाओं की बेहतर प्लानिंग और मैपिंग के साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों में विकसित की जा रही आधुनिक अधोसंरचना परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों के एक्सपोजर विजिट आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

इन विजिट के माध्यम से अन्य राज्यों में अपनाई जा रही बेहतर तकनीकों और कार्यप्रणालियों को छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुरूप लागू करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर मिशन के कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर तथा लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सीईओ चंदन कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

Share

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed