रायपुर, 17 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर तहसीलदार के निलंबन और SSR अभियान के बहिष्कार को लेकर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी कामकाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं, पटवारियों की हड़ताल को लेकर उन्होंने कहा कि धान खरीदी की तैयारियों के बीच गिरदावरी का काम बेहद जरूरी है।

गिरदावरी जरूरी, पटवारी संघ से नहीं हुई बातचीत

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी का समय नजदीक है। ऐसे में किसानों की फसलों से संबंधित गिरदावरी का काम समय पर पूरा करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अभी तक पटवारी संघ के साथ उनकी बातचीत नहीं हो पाई है और न ही संघ की ओर से बातचीत के लिए कोई प्रतिनिधि आया है।

मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष सरकार पर बेवजह आरोप लगा रहा है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार कांग्रेस की तुलना में किसानों से अधिक कीमत पर धान खरीद रही है।

तहसीलदार के निलंबन से दिया सख्त संदेश

सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही के मामले में तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी के निलंबन पर मंत्री ने कहा कि इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी कामकाज में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन आम लोगों की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका उद्देश्य नागरिकों को घर बैठे अपनी शिकायतों का निराकरण उपलब्ध कराना है। ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे शिकायतों को गंभीरता से लें और तय समय सीमा में उनका समाधान करें।

SSR अभियान के बहिष्कार पर कांग्रेस को घेरा

SSR अभियान के बहिष्कार को लेकर भी मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग संबंधित क्षेत्र में नहीं रहते, उनके नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए। मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जुड़ना उचित नहीं है और ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।

मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का स्वभाव विरोध करना है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को सही और व्यवस्थित बनाने की प्रक्रिया में अनावश्यक विरोध करने के बजाय सहयोग किया जाना चाहिए।

कुल मिलाकर, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने पटवारियों की हड़ताल के बीच गिरदावरी को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही, तहसीलदार के निलंबन को प्रशासनिक जवाबदेही का संदेश बताते हुए अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की जिम्मेदारी याद दिलाई।