By Media24News 
रायपुर, 13 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि, कृषि को लाभकारी बनाने और खेती को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ दलहन-तिलहन उत्पादन, फसल विविधीकरण और श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम एवं कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के ऑडिटोरियम में संयुक्त रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर कृषि विभाग की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं और भावी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कृषि विभाग के संचालक राहुल देव भी उपस्थित थे।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को योजना के अंतर्गत कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये तथा खरीफ 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये शामिल हैं।
प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की आदान सहायता से किसानों को मिलेगी सुविधा
कृषि मंत्री नेताम ने बताया कि कृषक उन्नति योजना में किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को अपनी जरूरत और सुविधानुसार धान विक्रय की स्वतंत्रता मिलेगी। निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी उन्हें सहायता राशि का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। इस घटक में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
नेताम ने बताया कि दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों द्वारा 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया जा चुका है। यह पहल धान पर निर्भरता कम करने और किसानों को वैकल्पिक लाभकारी फसलों की ओर प्रेरित करने में सहायक होगी।
दलहन-तिलहन उत्पादक किसानों को एमएसपी पर उपज बेचने का अवसर
कृषि मंत्री ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत प्रदेश में दलहन एवं तिलहन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उपार्जन किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चना की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी कर 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
श्री अन्न के उत्पादन और प्रसंस्करण को मिलेगा बढ़ावा
कृषि मंत्री नेताम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी एवं रागी जैसे पारंपरिक पौष्टिक अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से इनका उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। रागी का उपार्जन भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा कोदो एवं कुटकी का उपार्जन राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा। उपार्जित श्री अन्न की आपूर्ति मांग एवं उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों और माध्यमिक शालाओं को की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण इकाइयों तथा शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को भी इसकी आपूर्ति की जाएगी। इससे मिलेट्स के उत्पादन के साथ-साथ उनके प्रसंस्करण और विपणन को भी बढ़ावा मिलेगा।
नेताम ने बताया कि राज्य सरकार की इन पहलों के माध्यम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा, उनकी उपज का उचित मूल्य और खेती में नए विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्री अन्न की खेती को प्रोत्साहन देकर छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था को अधिक व्यापक एवं सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
