19 Nov 2026, Thu

कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन

भोपाल
एग्रीस्टैक डेटा की शत-प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करने तथा इसके पूर्ण उपयोग के लिए नवाचारपूर्ण एवं व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले अनुप्रयोगों की पहचान करने के लिए एग्रीस्टेक परियोजना के तहत राज्य शासन ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजस्व, सहकारिता, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, वित्त, जल संसाधन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, नर्मदा घाटी विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी ,विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, पशुपालन एवं डेयरी और मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग, प्रमुख राजस्व आयुक्त, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक एवं सहकारी संस्थाएं, विकास आयुक्त, आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, आयुक्त नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन, आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास, आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, आयुक्त उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, महानिदेशक, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ,आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण , प्रबंध संचालक, राज्य सहाकारी बैंक मर्यादित, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, म.प्र. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड भोपाल सदस्य होंगे।

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी/पशुपालन एवं डेयरी/मत्स्योद्योग भोपाल, संचालक, अनुसंधान सेवाएँ, जे.एन.के.वि.वि.जबलपुर/ आर.व्ही.एस.के.वि.वि. ग्वालियर और राज्य नोडल अधिकारी एग्रीस्टैक / फार्मर रजिस्ट्री को भी सदस्य बनाया गया है। संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सह आयुक्त एग्रीस्टैक, म.प्र. को सदस्य-सचिव नामित किया गया है। साथ ही आमंत्रित सदस्य एमएनसीएफसी/इसरो आदि अन्य संस्थाएँ समिति में होंगी।

टास्क फोर्स का कार्यक्षेत्र
एग्रीस्टैक परियोजनांतर्गत विभिन्न मुद्दो पर केंद्रित विचार-मंथन के लिए स्पष्ट रूप से पृथक एवं विशिष्ट विषयगत क्षेत्रों का चयन एवं निर्धारण करना, प्राथमिकता वाली समस्याओं की पहचान, डेटा की उपलब्धता एवं गुणवत्ता का आकलन, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का संकलन तथा उच्च प्रभाव वाले उपयोग के मामलों का चयन करना, प्रत्येक उपयोग के मामले (Use Case) में लक्षित उपयोगकर्ता, वर्तमान कमियां, आवश्यक डेटा एवं स्रोत, प्रस्तावित कार्यप्रणाली, उत्तरदायी संस्थान, अपेक्षित लाभ, कार्यान्वयन की व्यवहार्यता, पायलट योजना एवं विस्तार की संभावनाओं का उल्लेख कराना, इसके साथ ही AI / ML आधारित प्रस्तावों में निर्णय सुधार, सत्यापन प्रक्रिया एवं मानवीय निगरानी का भी विवरण का निर्धारण कराना, अंतिम रूप से तैयार किए गए समेकित प्रस्तावों को भारत सरकार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत करना और भारत सरकार एवं राज्य शासन से समय-समय पर जारी निर्देशानुसार कार्यवाही करना जैसे कार्यों का संपादन करेगी।

पढ़ें   जनवरी से पूर्णिया-सहरसा हाईवे पर देना होगा टोल टैक्स, दोपहिया और ट्रैक्टर को मिलेगी राहत

 

Share

 

 

 

 

 

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *