20 Nov 2026, Fri

PF Withdrawal Rules में बदलाव? अब 55 साल से पहले निकाल पाएंगे 90% जमा राशि

नई दिल्ली

कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. अब नौकरीपेशा लोगों को जरूरत पड़ने पर अपना PF का पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ विड्राल के नियम आसान कर दिए हैं. अब नए नियमों के तहत 55 साल से कम उम्र में रिटायर होने वाले पीएफ मेंबर्स भी अपने EPF खाते में जमा रकम का 90% तक निकाल सकेंगे. इतना ही नहीं, आंशिक निकासी (partial withdrawal) के लिए जरूरी मिनिमम मेंबरशिप पीरियड को भी 12 महीने से घटाकर सिर्फ 2 महीने कर दिया गया है। 

वहीं, दूसरी तरफ EPFO अपने निवेश का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है. इसके तहत वह सालाना मिलने वाले नए कंट्रीब्यूशन का 3% तक हिस्सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) में लगा सकता है. इन कदमों का मकसद सदस्यों को आर्थिक जरूरतों में राहत देना और लंबी अवधि में फंड पर बेहतर रिटर्न हासिल करना है। 

पहले कितनी थी लीमिट
EPFO के नए नियमों के तहत 55 साल से कम उम्र के मेंबर अपने पात्र पीएफ बैलेंस का 90% तक हिस्सा निकाल सकेंगे. पहले यह लीमिट 75% थी. यानी अब जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपनी बचत का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर पाएंगे. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मेंबर बिना किसी शर्त के पूरी रकम निकाल सकता है. निकासी की सुविधा तय फोकस, पात्रता और संबंधित नियमों के आधार पर ही मिलेगी। 

नए प्रावधानों में बेरोजगारी की स्थिति में पैसा निकालने के लिए लंबे समय के पीरियड भी कम किया गया है. पहले इसके लिए EPF सदस्यता के 12 महीने पूरे होने की शर्त थी, जिसे अब घटाकर दो महीने कर दिया गया है. इससे नौकरी छूटने या आय का जरिया बंद होने पर लोगों को आर्थिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सकती है। 

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कब निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा?
EPF खाते से आंशिक निकासी की सुविधा केवल बेरोजगारी तक सीमित नहीं है. सदस्य अपनी और परिवार की जरूरतों के लिए भी तय शर्तों के तहत पैसा निकाल सकते हैं. इसमें इलाज का खर्च, बच्चों या परिवार के सदस्यों की पढ़ाई और शादी जैसे जरूरी काम शामिल हैं. इसके अलावा घर खरीदने, प्लॉट लेकर मकान बनाने, होम लोन चुकाने और मौजूदा घर की मरम्मत या सुधार के लिए भी पीएफ से रकम निकाली जा सकती है। 

EPF Scheme, 2026 के तहत पार्शियल विड्रॉल के अलग-अलग प्रावधानों को तीन बड़ी कैटेगरी में रखा गया है. इनमें जरूरी जरूरतें, आवास से जुड़ी जरूरतें और खास कंडिशन शामिल हैं. हालांकि, हर कैटेगरी के लिए निकासी की सीमा, पात्रता और कितनी बार पैसा निकाला जा सकता है, इसके नियम लागू रहेंगे। 

EPFO AIF में लगा सकता है सालाना योगदान का 3% तक पैसा
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, पीएफ निकासी के नियमों में राहत के साथ EPFO अपने निवेश को लेकर भी बड़ा कदम उठा सकता है. संगठन नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और SIDBI के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के जरिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड (AIF) में पैसा लगाने पर विचार कर रहा है. इस प्रपोजल पर 19 नवंबर को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में चर्चा हो सकती है। 

सूत्रों के मुताबिक, हर वित्त वर्ष में AIF में निवेश की लीमिट नए योगदान का अधिकतम 3% रखी जा सकती है. EPFO का कुल निवेश योग्य फंड करीब 30 लाख करोड़ रुपये है. वित्त वर्ष 2024-25 में संगठन को करीब 3.36 लाख करोड़ रुपये का योगदान मिला था. इस निवेश का फोकस पोर्टफोलियो में डायवर्सिफिकेशन लाना और लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न की संभावना तलाशना है। 

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NIIF और SIDBI करेंगे फंड की निगरानी
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIF ऐसे निवेश फंड होते हैं, जो अलग-अलग निवेशकों से पैसा जुटाकर तय स्ट्रैटजी के अनुसार निवेश करते हैं. EPFO इस पैसे को सीधे किसी एक स्टार्टअप या परियोजना में लगाने के बजाय NIIF और SIDBI जैसे संस्थानों के माध्यम से निवेश कर सकता है। 

SIDBI फंड चुनने से पहले उसकी पिछली परफॉर्मेंस, निवेश की स्ट्रैटजी, रिस्क, फीस और पैसा निकालने की शर्तों का एनालिसिस करेगा. वहीं, NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे फंडों में निवेश से जुड़ा काम संभालता है. दोनों संस्थानों को निवेश, फंड के इस्तेमाल, वैल्यूएशन और नियमों के पालन से जुड़ी नियमित रिपोर्ट देनी होगी. EPFO की निवेश समिति तय करेगी कि कितना पैसा लगाया जाए और समय-समय पर इन निवेशों की समीक्षा भी करेगी। 

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By Editor

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