रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई। इसमें राज्य के अलग-अलग कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े दस्तावेज की समीक्षा की गई।
इसमें राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ पिछली बैठकों में रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी चिंतन मंथन हुआ। सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई।

रिहा होने वाले कैदियों के लिए काउंसलर नियुक्त
उन्होंने निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के लिए काउंसलर नियुक्त किया जाय। कोई रोगी मानसिक रोगी है तो उसके समुचित इलाज का भी प्रबंध किया जाना चाहिए। समीक्षा में यह बात भी आई कि सजा पूरी कर चुके कुछ बंदी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं।

सीएम का कहना था कि उनकी भी काउंसलिंग की जाए ताकि जेल से बाहर नहीं जाने की वजह पता चल सके। उनके पारिवारिक स्थिति की भी जानकारी लेनी चाहिए।
गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग जाय
सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में सजायाफ्ता बंदियों की रिहाई से जुड़ी पात्रता की शर्तों, आचरण, कारावास की अवधि, विधिक प्रविधानों, न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य की समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि जेल से निकलकर अपने घर-गांव लौटने वाले बंदी फिर किसी अपराध में शामिल न हों। उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जाय।
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना डाडेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि न्याय विभाग के प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी नीरज कुमार श्रीवास्तव, कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, कारा (प्रशासन) निदेशक ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह, बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित मौजूद थे।


