रायपुर, 22 नवंबर। छत्तीसगढ़ में पिछले 40 दिनों से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को स्थगित हो गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात के बाद राजस्व पटवारी संघ ने यह फैसला लिया है। हड़ताल स्थगित होने से प्रदेश में धान खरीदी से जुड़ी व्यवस्थाओं को राहत मिलेगी और किसानों के कामकाज में आ रही परेशानियां दूर होने की उम्मीद है।

दरअसल, पटवारी पीवी एप (PV App) के माध्यम से फसलों के भौतिक सत्यापन में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं का विरोध कर रहे थे। पटवारियों की मांग थी कि इस एप को हटाया जाए। इसी बीच प्रदेश में धान खरीदी शुरू होने से हड़ताल का असर किसानों के कामकाज पर पड़ने लगा था। मुख्यमंत्री साय ने दो दिन पहले ही पटवारियों से काम पर लौटने की अपील की थी।

हड़ताल अवधि का वेतन और कार्रवाई वापस लेने की मांग
राजस्व पटवारी संघ ने 22 नवंबर को हड़ताल स्थगित करने की सूचना जारी की है। हालांकि, संघ ने सरकार के सामने कुछ मांगें भी रखी हैं। इनमें हड़ताल अवधि के दौरान पटवारियों के खिलाफ की गई निलंबन, ब्रेक इन सर्विस, स्थानांतरण और कारण बताओ नोटिस जैसी कार्रवाई को शून्य करने की मांग शामिल है।
इसके अलावा आंदोलन की पूरी अवधि को कार्य दिवस मानते हुए नियमित वेतन देने, वेतन विसंगति और पदोन्नति के मामलों में तत्काल निर्णय लेने तथा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन मुख्यमंत्री जनदर्शन सेवा शुरू करने की मांग की गई है।
मांगों पर विचार के लिए बनेगी समिति : CM साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि पटवारी संघ का प्रतिनिधिमंडल रविवार को मुख्यमंत्री निवास पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल ने हड़ताल स्थगित कर काम पर लौटने का आश्वासन दिया है। पटवारियों की वेतन और पदोन्नति संबंधी मांगों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति पटवारियों से सुझाव लेकर जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी चल रही है। वहीं चक्रवात के कारण फसलों का आकलन भी किया जाना है। ऐसे में पटवारियों का काम पर लौटना बेहद जरूरी है।
राजस्व मंत्री ने भी की हड़ताल समाप्त होने की पुष्टि
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी पटवारियों की हड़ताल समाप्त होने की पुष्टि की है। वहीं विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पटवारियों की मांगों को गंभीरता से सुना है और उनकी जायज मांगों को पूरा किया जाएगा।


