भूपेश टांडिया
रायपुर 31 जुलाई 2021
पिछले महीने छत्तीसगढ़ सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के तहत भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक सहायता देगी. उस दौरान यह नहीं बताया गया था कि सहायता राशि कितनी होगी.
भूपेश बघेल सरकार ने ऐलान किया है कि वह ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूरों के परिवारों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की आर्थिक मदद देगी. ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के तहत यह राशि सीधे मजदूरों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. सरकार की इस योजना से लगभग 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को फायदा मिलेगा.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इस बात की घोषणा की. उन्होंने ट्वीट किया, “ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रूपए की आर्थिक मदद दी जाएगी.” राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के बाद भूपेश बघेल सरकार की यह एक और महत्वाकांक्षी योजना है.
इन दो योजनाओं से मिल रहा लाभ राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की तारीफ लगातार छत्तीसगढ़ सरकार करती आई है. NSUI प्रदेश सचिव भावेश यादव ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से प्रदेश के 22 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है. 21 मई 2020 को पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर इस योजना को शुरु किया गया था. इसके तहत चार किश्तों में किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है. वहीं, गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों से सरकार गोबर दो रुपये किलो की दर से खरीदती है. बाद में इसका इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाता है. इस योजना को सराहनीय बताते हुए NSUI प्रदेश सचिव भावेश यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद ज्ञापित किया है।
