अनियमित कर्मचारियों का निश्चितकालीन धरना आज से : 54 विभाग के अनियमित कर्मचारी आज से देंगे धरना, सरकारी विभागों में कामकाज रह सकता है प्रभावित

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प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 16 जनवरी 2022

छत्तीसगढ़ में आज से प्रदेश के अनियमित कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर 20 जनवरी तक हड़ताल पर रहेंगे । दरअसल, काफी लंबे समय से अनियमित कर्मचारी समय-समय पर प्रदर्शन कर रहे हैं । कर्मचारी संगठनों ने बताया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जायेगी, तो 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे । ऐसे में आने वाले दिनों में सरकारी कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित रहा सकता है ।

 

 

 

बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है

राज्य में इस साल के अंत मे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले अगर अनियमित कर्मचारियों की मांग नहीं पूरी होती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा हो सकता है । दरअसल, रविवार को रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में अनियमित कर्मचारियों ने एक बैठक बुलाई थी । इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह दोनों को ही न्योता दिया गया था । बैठक में केवल पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ही शामिल होने पहुंचे । उन्होंने इस बैठक में कर्मचारियों की मांग को जायज ठहराते हुए 2023 में चुनाव जीतने पर अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की है ।

 

अनिश्चितकालीन हड़ताल 30 जनवरी से

छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने बताया है कि सरकारी विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मचारी 16 से 20 जनवरी तक हड़ताल पर रहेंगे । 16 से से 19 जनवरी तक जिला स्तर पर हड़ताल चलेगा, इसके बाद 20 जनवरी को लाखों कर्मचारी राजधानी रायपुर कूच करेंगे । महासंघ ने चेतावनी दी है कि 26 जनवरी को संविदा कर्मचारियों के बारे में यदि सरकार उचित निर्णय नही लेती है तो 30 जनवरी से 54 विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे ।

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राज्य में है 5 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी

छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश प्रमुख गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि राज्य में 5 लाख से अधिक कर्मचारी है । लंबे समय से नियमितीकरण के लिए आंदोलन चल रहा है । कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से पहले सरकार बनने के बाद 10 दिन संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा कर चुकी है, इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी नियमितीकरण के मुद्दे को शामिल किया था । लेकिन, चार साल बाद भी ये मांगे पूरी नही हुई है ।

 

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