प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 9 फ़रवरी 2024|छतीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार का शुक्रवार को पहला बजट पेश किया गया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में अपना बजट पेश किया. सरकार की तरफ से 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है. जिसमें कहा गया है आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु- ज्ञान, नॉलेज. गरीब युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य, गरीब, किसान, युवा, महिला हमारे केंद्र में है.
ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया है. हम ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे.
तकनीकी समृद्धि के लिए 266 करोड़ का प्रावधान
सरकार की तरफ से विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. इसके साथ ही पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि, 20 प्रतिशत कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है. जिसमें कहा गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में है. इसके साथ ही ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करने की बात कही है. सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त सुनिश्चित निजी निवेश की बात कहीं गई है. वहीं पीपीपी मॉडल और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है.
बस्तर, सरगुजा को आर्थिक विकास की दृष्टि से करेंगे मजबूत
इसके साथ ही बस्तर, सरगुजा पर ज्यादा फोकस देने के साथ-साथ आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करने की बात कहीं गई है. बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी. इसके साथ ही रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा. युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरु की जाएगी. वहीं दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. इसके साथ ही शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है.
श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान
बजट में श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
बजट में की गई ये बड़ी घोषणाएं भी
• राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान.
• स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान.
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17 हजार 539 करोड़ का प्रावधान
• ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान.
• सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान.
• कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान.
• UPSC की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान.
• फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान.
• शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान.
• महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹12000 वार्षिक दिया जाएगा
• ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान.
• छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान.
• 5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी.
• छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के तहत कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान.
• राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि की जाएगी.
• नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है.
• ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन
• अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान
• नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान
• नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थानों पर लाइब्रेरी बनाई जाएगी.
कृषि बजट में 33% की वृद्धि
सरकार की तरफ से कृषि बजट में 33% की वृद्धि की है. अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है. कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी. वहीं कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी. दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना की जाएगी. 14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना होगी तो वहीं सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है. केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है. सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है
