शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना से मनोज को मिली राहत : प्रवासी श्रमिकों के बीच भूख और गरीबी दूर करने में योजना ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए सशक्तिकरण की ओर बढ़ाया कदम

प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 08 अक्टूबर 2024

शहीद वीर नारायण सिंह श्रम योजना लगभग 94,000 मजदूरों को मासिक आधार पर पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराती है, तथा प्रवासी आबादी के बीच भूख और गरीबी की समस्या का समाधान करती है। मनोज की लचीलापन, आशा और सशक्तिकरण की भावनाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना ने कई प्रवासी श्रमिकों के लिए भूख के चक्र को तोड़ने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मनोज के लिए, इसने उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अधिक बचत करने में मदद की है और उन्हें खुशहाल विवाहित जीवन जीने की इच्छा को फिर से जगाया है।

जब मनोज को शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत 5 रुपए की सब्सिडी वाले भोजन के बारे में पता चला तो उन्होंने राहत की सांस ली। मनोज खुटे की आँखों में दूर की ओर देखने वाला चिंतनशील भाव है। वह ध्यान से अपनी प्लेट में खाना भरता है और खाने के लिए बैठ जाता है, उसे याद है कि पहले उसका परिवार खेती-किसानी करता था और सभी घर पर ही खाना खाते थे। धीरे-धीरे, घटते भूजल स्तर, अचानक जलवायु परिवर्तन और बढ़ती ऊर्जा लागत ने अनुसूचित जाति समुदाय के एक छोटे से भूस्वामी मनोज को खेती से बाहर कर दिया। जैसे-जैसे मनोज के बच्चे बड़े होते गए, उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास अपनी दो बेटियों की शिक्षा और बाद में उनकी शादी की योजना बनाने के लिए पर्याप्त बचत नहीं है। उनके सामने एकमात्र समाधान रायपुर, जो कि पास का बड़ा शहर है, में जाकर और एक अच्छी नौकरी ढूँढना था। मनोज ने एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया और अपने कृषि उपकरणों के बदले एक वर्दी और सीटी खरीदी।

आजीविका के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में तेजी से हो रहा पलायन आज दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलावों में से एक है। दुनिया भर में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आजीविका के लिए पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एचडीएस (2011-2013) के अनुसार छत्तीसगढ़ में 0.19 मिलियन लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन कर चुके हैं। अनियंत्रित प्रवास का एक अदृश्य प्रभाव खाद्य असुरक्षा है जो आर्थिक रूप से असुरक्षित प्रवासियों को अस्वास्थ्यकर व्यवहार अपनाने के लिए मजबूर करता है।

एक सुरक्षा गार्ड के रूप में, मनोज 12,000 रुपये प्रति माह कमाते थे लेकिन उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा आवास और भोजन पर खर्च होता था। ऐसे वित्तीय दबाव के दौरान, सब्सिडी वाले भोजन से खाद्य असुरक्षा से निपटने और विषम परिस्थितियों में कार्यरत बड़ी शहरी गरीब आबादी को पौष्टिक भोजन सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण मदद मिल सकती है। जवाब में, यूएनडीपी ने छत्तीसगढ़ में श्रम विभाग के सहयोग से शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न जैसे कार्यक्रमों का समर्थन किया है। सात से अधिक जिलों में योजना के आधार रसोई और 20 से अधिक स्थानों पर भोजन वितरण केंद्र प्रवासी आबादी के बीच भूख और गरीबी को दूर करते हुए हर महीने लगभग 94,000 मजदूरों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हैं। औद्योगिक और गैर-औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में दिन में एक बार भोजन परोसा जाता है, जहां श्रमिक 5 रुपये की रियायती दर पर भोजन प्राप्त कर सकते हैं।