अम्बिकापुर से शिवराज सिंह का बड़ा एलान: अब कोई गरीब नहीं रहेगा कच्चे मकान में, छत्तीसगढ़ को मिले 3 लाख 700 पीएम आवास की स्वीकृति, 51 हजार हितग्राहियों को मिला पक्के घर का तोहफा, मनरेगा में लेबर बजट बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प

प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 13 मई 2025

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अम्बिकापुर में “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में शिरकत की और छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख 700 आवासों की स्वीकृति सौंपी। इस अवसर पर उन्होंने 51 हजार नवनिर्मित पक्के मकानों के हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया और आवास चाबी सौंपते हुए पैर पखार कर उन्हें सम्मानित किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री चौहान ने घोषणा की कि 2018 की सर्वे सूची के सभी पात्र हितग्राहियों को आवास मिलेंगे। उन्होंने कहा, “अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सभी को पक्का मकान मिलेगा। डबल इंजन सरकार ने जो वादा किया था, उसे निभाया है।”

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 15 हजार आवास की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में मनरेगा का लेबर बजट भी बढ़ाया जाएगा और मकान निर्माण करने वाले हितग्राहियों को 90 दिन की मजदूरी दी जाएगी।

कृषि को फायदे का धंधा बनाने की बात करते हुए उन्होंने बताया कि 29 मई से 12 जून तक कृषि वैज्ञानिक गांवों में जाकर किसानों से चर्चा करेंगे और खेतों का परीक्षण कर उपयुक्त फसल की सलाह देंगे। उन्होंने लखपति दीदी योजना की सराहना करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक तीन लाख दीदी लखपति बन चुकी हैं और लक्ष्य 4 लाख का है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि उनकी सरकार बनने के दूसरे दिन ही 18 लाख पीएम आवासों की स्वीकृति दी गई थी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे 15 मई तक चल रहे आवास प्लस-प्लस सर्वे में अपना नाम जुड़वाएं। पात्रता के मानकों में छूट देते हुए मोटरसाइकिल रखने वाले, पांच एकड़ असिंचित या ढाई एकड़ सिंचित जमीन वाले और 15 हजार रुपए मासिक आय वाले भी योजना के पात्र माने जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सुशासन तिहार के तीन चरणों में जनता की समस्याएं हल की जा रही हैं और विकास कार्यों का निरीक्षण लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और सभी पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य तय किया गया है।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री राम विचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।