CG बना भारत का ग्रोथ इंजन: निवेश में बड़ी छलांग, माओवाद समाप्ति की ओर… सुशासन और विकास की तेजी पर सरकार का फोकस

प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 12 दिसंबर 2025

विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए राज्य पिछले दो वर्षों में देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। अधोसंरचना से लेकर सस्टेनबल डेवलपमेंट गोल्स तक, लगभग हर क्षेत्र में तेज गति से काम हो रहा है। डिफेंस, आईटी, एआई और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टरों में विशेष पैकेज की वजह से 7.69 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे राज्य में उद्योग और रोजगार दोनों के अवसर तेजी से बढ़े हैं।

प्रदेश में माओवाद लंबे समय से विकास का बड़ा अवरोध रहा, लेकिन सुरक्षा रणनीति और लगातार कार्रवाई के चलते अब यह अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। बस्तर और सरगुजा में सड़कों, रेल, स्वास्थ्य और संचार की नई परियोजनाओं ने वहां तेज परिवर्तन लाए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता लाने के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना की गई है।
1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू होने से अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ी है और कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव आया है।

नवा रायपुर अटल नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए भव्य विधानसभा भवन का लोकार्पण छत्तीसगढ़ के लोकतांत्रिक इतिहास का ऐतिहासिक क्षण रहा। यह भवन आधुनिकता, ऊर्जा और विकसित छत्तीसगढ़ की नई सोच का प्रतीक माना जा रहा है।

नई औद्योगिक नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है।
बस्तर में—
✔ होमस्टे नीति
✔ इको-टूरिज्म प्रावधान
✔ उद्योगों के लिए सस्ती जमीन
✔ विशेष प्रोत्साहन पैकेज
जैसे उपायों ने यहां निवेश को गति दी है।

बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने यहां की बदलती तस्वीर देशभर के सामने रखी है।

माओवाद प्रभावित 69 सुरक्षा कैम्पों के माध्यम से लोगों को—
✔ मूलभूत सुविधाएँ
✔ सरकारी योजनाओं का लाभ
✔ स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएँ
दिए जा रहे हैं।
युवाओं के लिए आईटी, ऑटोमोबाइल, पायलट ट्रेनिंग और पर्यटन सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट तेजी से चल रहा है।

राज्य में एसडीजी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम:

• जल जीवन मिशन: 40 लाख घरों में स्वच्छ पेयजल
• PM आवास: 26 लाख परिवारों को स्वीकृति
• महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना: 70 लाख महिलाओं को 1000 रु/माह, अब तक लगभग 14 हजार करोड़ रु जारी
• आयुष्मान भारत: 98% आबादी कवरेज

मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ में किसानों को देश का सबसे अधिक धान का समर्थन मूल्य 3100 रु/क्विंटल दिया जा रहा है।
राज्य के 2300+ धान उपार्जन केंद्रों में तेज गति से खरीदी जारी है।

किसानों को पिछले दो वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि के हस्तांतरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और इसका प्रभाव शहरी बाजारों में भी दिख रहा है—ट्रैक्टर और अन्य मशीनरी की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।