By Desk 
प्रमोद कुमार
रायपुर, 19 जनवरी 2026/
छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए सरकार की योजनाएं अब जीवन स्तर बदलने का माध्यम बन रही हैं। संग्रहण लाभ का 80% हिस्सा, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सहायता, दुर्घटना बीमा, और वनोपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी सुविधाओं से लाखों परिवारों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिल रही है।
प्रदेश में तेंदूपत्ता का ₹5,500 प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक और राजमोहिनी देवी योजना के तहत अतिरिक्त लाभ दिए जा रहे हैं, जिससे वनांचल की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने चरणपादुका योजना को पुनः शुरू कर वनवासियों और तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बंद की गई यह योजना अब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में फिर लागू की गई है। यह फैसला गरीब-हितैषी और संवेदनशील शासन की स्पष्ट मिसाल माना जा रहा है।
वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में वन विभाग ने योजना को तेज गति और पूरी पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतारा है।
वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 12.40 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की महिला मुखियाओं को उच्च गुणवत्ता वाली चरणपादुकाएं वितरित की गईं। इसके लिए ₹40 करोड़ खर्च किए गए।
कठिन जंगल परिस्थितियों में काम करने वाली महिलाओं को इससे सुरक्षा और सुविधा दोनों मिली हैं।
सरकार ने योजना का विस्तार करते हुए वर्ष 2026 में पुरुष तेंदूपत्ता संग्राहकों को भी चरणपादुका देने का निर्णय लिया है। इसके लिए ₹50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
यह फैसला संग्राहक परिवारों के लिए ऐतिहासिक और दूरगामी लाभ वाला माना जा रहा है।
चरणपादुकाओं की खरीदी जेम पोर्टल के माध्यम से की गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त रही। वितरित की जा रही चरणपादुकाएं उच्च गुणवत्ता की हैं और उन पर एक वर्ष की वारंटी भी दी जा रही है।
इस निर्णय से वनांचल क्षेत्रों में उत्साह और भरोसे का माहौल बना है। चरणपादुका योजना उन मेहनतकश संग्राहकों तक राहत पहुंचा रही है, जो कठिन हालात में जंगलों से आजीविका कमाते हैं।
यह योजना केवल सुविधा नहीं, बल्कि वनवासियों को सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास देने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरी है।
