खाद्य विभाग की सचिव रीना कंगाले ने ली एलपीजी आपूर्ति समीक्षा बैठक, कमर्शियल गैस वितरण के लिए तय हुई प्राथमिकता सूची

सतीश शर्मा

रायपुर, 26 मार्च 2026। प्रदेश में एलपीजी की उपलब्धता और वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ अहम समीक्षा बैठक की।

बैठक में निर्णय लिया गया कि कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ता संस्थानों और प्रतिष्ठानों को पिछले माह की खपत के अधिकतम 20% तक ही गैस दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के भीतर रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन को सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालय और गोदामों में पुलिस और होमगार्ड के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही वितरकों को शिकायत निवारण और दूरभाष सेवा सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए।

उपलब्ध स्टॉक के आधार पर प्राथमिकता सूची में शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सैन्य एवं अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, होटल, समाज कल्याण संस्थान, रेलवे एवं एयरपोर्ट कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार उत्पादक इकाइयां और रेस्टोरेंट शामिल किए गए हैं।

ऑयल कंपनियों द्वारा कमर्शियल एलपीजी स्टॉक और वितरण की दैनिक समीक्षा कर विभाग को अपडेट प्रदान किया जाएगा।

बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम, राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव राजीव कुमार जायसवाल, इंडियन ऑयल के मंडल एलजी प्रमुख श्रीपाद बक्षी, BPCL के प्रादेशिक प्रबंधक दिलीप मीणा और HPCL के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगेश डोंगरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।