By Media24News 
नई दिल्ली, 21 अगस्त 2026। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है। खुदरा बाजार में चीनी का भाव बढ़कर 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। कारोबारियों के मुताबिक, करीब 15 दिन पहले चीनी 48 से 50 रुपए किलो बिक रही थी, लेकिन अब कीमत में करीब 15 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा हुआ है।
आने वाले दिनों में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, तीज, गणेशोत्सव और दिवाली जैसे त्योहारों के चलते चीनी की मांग बढ़ने की संभावना है। ऐसे में कीमतों में और तेजी की आशंका जताई जा रही है।
सरकार ने घटाई स्टॉक लिमिट
बढ़ती कीमतों और संभावित जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने थोक व्यापारियों और बल्क कंज्यूमर्स के लिए चीनी के स्टॉक की सीमा घटाकर 15 दिन कर दी है। नए नियम के अनुसार, महीने में 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का इस्तेमाल करने वाले निर्धारित थोक खरीदार 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगे।
यह व्यवस्था 1 सितंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी। सरकार का उद्देश्य त्योहारी सीजन में जमाखोरी रोककर बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है।
आपूर्ति कम, मांग बढ़ने से बढ़े दाम
कारोबारियों का कहना है कि फिलहाल बाजार में मांग के मुकाबले चीनी की आपूर्ति काफी कम है। वहीं, त्योहारी सीजन में खपत बढ़ने से कीमतों पर दबाव और बढ़ सकता है।
इस बार चीनी का उत्पादन पिछले साल की तुलना में करीब 5 फीसदी कम रहने की बात कही जा रही है। इसका सीधा असर बाजार में उपलब्ध स्टॉक पर पड़ा है।
एथेनॉल उत्पादन भी एक वजह
चीनी कारोबारियों के मुताबिक, गन्ने से चीनी उत्पादन प्रभावित होने की एक वजह एथेनॉल की बढ़ती मांग भी है। चीनी मिलों ने बेहतर मुनाफे के लिए गन्ने के इस्तेमाल का एक हिस्सा एथेनॉल उत्पादन की ओर बढ़ाया है। पेट्रोल और अन्य उद्योगों में एथेनॉल की मांग बढ़ने से चीनी की उपलब्धता प्रभावित होने की बात कही जा रही है।
नया गन्ना पेराई सत्र अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। तब तक बाजार में उपलब्ध स्टॉक और त्योहारी मांग के बीच संतुलन कीमतों के लिए अहम रहेगा।
कितना महंगा हुआ चीनी का भाव?
- करीब 15 दिन पहले: ₹48-50 प्रति किलो
- वर्तमान खुदरा भाव: ₹65 प्रति किलो तक
- बढ़ोतरी: करीब ₹15 प्रति किलो तक
- नई स्टॉक लिमिट: 15 दिन
- नियम लागू: 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक
त्योहारी सीजन में चीनी की मांग बढ़ने के साथ अब सरकार की नजर जमाखोरी और बाजार में उपलब्धता पर रहेगी।
