By Media24News 
रायपुर, 04 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ पुलिस के करीब 70 हजार जवानों को जल्द ही हर महीने 5 हजार रुपये का विशेष भत्ता मिल सकता है। पुलिसकर्मियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए गठित समिति ने आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को ₹5,000 मासिक विशेष रिस्पांस अलाउंस देने की सिफारिश की है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और मामला पुलिस मुख्यालय में लंबित है।
छह पुराने भत्तों को खत्म करने की सिफारिश
समीक्षा समिति ने पुलिसकर्मियों को मिलने वाले मौजूदा आठ अलग-अलग भत्तों की व्यवस्था में बदलाव का सुझाव दिया है। समिति के अनुसार, इनमें से छह पुराने भत्तों को समाप्त कर उनकी जगह एक नया समेकित विशेष भत्ता लागू किया जा सकता है।
प्रस्ताव के तहत अलग-अलग मदों में मिलने वाली राशि के स्थान पर पुलिसकर्मियों को ₹5,000 प्रतिमाह विशेष रिस्पांस अलाउंस दिया जाएगा। इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों की व्यवस्था को सरल और प्रभावी बनाना है।
माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों को भी राहत की उम्मीद
पुलिस कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कई भत्तों की दरों में लंबे समय से संशोधन नहीं किया गया है। खासकर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों को कई मदों में अभी भी पुरानी दरों के अनुसार भुगतान किया जा रहा है।
कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि समीक्षा समिति की सिफारिशों पर जल्द निर्णय लिया जाए और विशेष भत्ते को लागू किया जाए।
दूसरे राज्यों की व्यवस्था का भी किया गया अध्ययन
समिति ने दूसरे राज्यों में पुलिसकर्मियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों की व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया है। समिति का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को मिलने वाले भत्तों में आवश्यक सुधार करना और मौजूदा व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक बनाना था।
21 फरवरी 2025 को हुआ था समिति का गठन
पुलिसकर्मियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए 21 फरवरी 2025 को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कल्याण) की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। इसमें पुलिस मुख्यालय और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अधिकारी शामिल थे।
समिति की 25 फरवरी, 9 अप्रैल, 6 मई और 19 जून 2025 को चार बैठकें हुईं। इन बैठकों के बाद पुलिसकर्मियों के वेतन-भत्तों में बदलाव से संबंधित सिफारिशें तैयार की गईं।
सरकार के फैसले का इंतजार
फिलहाल ₹5,000 मासिक विशेष रिस्पांस अलाउंस का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में लंबित है। अब पुलिसकर्मियों और उनके संगठनों की नजर सरकार के फैसले पर है।
यदि सरकार प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक के करीब 70 हजार पुलिसकर्मियों को हर महीने अतिरिक्त विशेष भत्ते का लाभ मिल सकता है। हालांकि, भत्ता कब से लागू होगा और इसकी अंतिम शर्तें क्या होंगी, यह सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा।
