रायपुर, 15 सितम्बर 2026
रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा एक ही मंच पर आमने-सामने हुए। प्रेस क्लब में आयोजित ओपन डिबेट में दोनों नेताओं ने अपनी-अपनी सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत और पूर्ण हुए आवासों के आंकड़े पेश किए।
बहस के दौरान भूपेश बघेल ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 6 लाख 97 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए थे। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में करीब 18 लाख आवासों की जरूरत बाकी थी। बघेल ने 2018 और 2020-21 में स्वीकृत तथा पूर्ण हुए आवासों के आंकड़े भी सामने रखे।

बघेल के मुताबिक, 2018 में 3 लाख 48 हजार 960 मकान स्वीकृत हुए, जिनमें 1 लाख 39 हजार पूरे किए गए। वहीं 2020-21 में 1 लाख 97 हजार 811 आवासों का लक्ष्य था और 1 लाख 22 हजार आवास पूर्ण हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास का पोर्टल बंद कर दिया गया था और केंद्र से राशि जारी करने को लेकर पत्राचार किया गया।

विजय शर्मा ने कहा- पहले गणना सही करिए
भूपेश बघेल के आंकड़ों पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आंकड़ों की गणना सही तरीके से करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल में करीब 3 लाख आवास ही पूरे हुए, जबकि भाजपा सरकार ने ढाई साल में करीब 16 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब तक 17 लाख 75 हजार आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और इसके आंकड़े भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बनाए।
पोर्टल बंद होने के मुद्दे पर भी टकराव
बहस के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल बंद होने के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विजय शर्मा ने कहा कि पोर्टल बंद नहीं था और कोरोना काल में भी राशि आती रही थी। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि पोर्टल बंद था और सही स्थिति पत्रकार स्वयं जांच सकते हैं।
बघेल ने यह भी दावा किया कि 25 सितंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच 18 लाख मकान स्वीकृत किए गए।
पहली बार एक मंच पर सीधी बहस
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच लंबे समय से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं। हालांकि, पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मौजूदा सरकार में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा इस मुद्दे पर सार्वजनिक मंच से सीधे आमने-सामने हुए।
दोनों नेताओं के बीच बहस का मुख्य केंद्र आवासों की स्वीकृति, निर्माण, केंद्र से मिली राशि और हितग्राहियों को मिले लाभ के आंकड़े रहे। कार्यक्रम को देखते हुए रायपुर प्रेस क्लब में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई।




