By Media24News 
रायपुर, 30 अक्टूबर 2026। दीपावली जैसे बड़े पर्व पर नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन न रुके, इसके लिए उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की संवेदनशील पहल पर विभाग ने निकायों को कुल 164 करोड़ 65 लाख रुपए आबंटित किए हैं। विभाग ने लंबित वेतन के लिए 59 करोड़ 53 लाख रुपए और पेंशन भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान के रूप में 34 करोड़ 85 लाख रुपए आबंटित किए हैं। इससे नगरीय निकायों को दीपावली के पहले अपने अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लंबित भुगतान में मदद मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए नगरीय निकायों में लंबित वेतन, पेंशन और अन्य आवश्यक भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर्व के अवसर पर अधिकारी-कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनधारियों को अपने देय भुगतान के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उनके निर्देशों के अनुरूप विभाग ने विभिन्न मदों में राशि की व्यवस्था की है। इससे नगरीय निकाय वेतन और पेंशन के साथ अपनी अन्य आवश्यक वित्तीय जिम्मेदारियों का भी समय पर निर्वहन कर सकेंगे। साथ ही निकायों में स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं एवं अन्य आवश्यक सेवाओं का संचालन भी निर्बाध रूप से हो सकेगा।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने स्वच्छता दीदियों के मानदेय का भी विशेष ध्यान रखा है। मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत स्वच्छता दीदियों के अक्टूबर से दिसम्बर-2026 तक के मानदेय भुगतान के लिए 23 करोड़ 51 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। इससे नगरीय निकायों में स्वच्छता कार्यों से जुड़ी दीदियों के मानदेय भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
विभाग ने नगरीय निकायों की नियमित वित्तीय जरूरतों और नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्यों के लिए भी राशि उपलब्ध कराई है। नियमित मासिक चुंगी मद के अंतर्गत अक्टूबर 2026 के लिए 21 करोड़ 9 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। वहीं, नगरीय निकायों में आवश्यक मरम्मत एवं संधारण कार्य निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए अपार निधि मरम्मत-संधारण के द्वितीय त्रैमासिक मद में 22 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त बिलासपुर नगर निगम को नगरोत्थान योजना की द्वितीय किस्त के रूप में 3 करोड़ 8 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं।
दीपावली के पूर्व इस राशि के आबंटन से नगरीय निकायों को एक साथ कई वित्तीय जरूरतें पूरी करने में सहायता मिलेगी। अधिकारी-कर्मचारियों के लंबित वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के भुगतान के साथ स्वच्छता दीदियों के मानदेय, नियमित वित्तीय दायित्वों, मरम्मत-संधारण और विकास कार्यों के लिए भी राशि उपलब्ध होगी।
