By Media24News 
भोपाल, 14 नवंबर 2026। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर खुले बाजार से कर्ज लेने जा रही है। सरकार 17 नवंबर को 3,000 करोड़ रुपये का नया ऋण जुटाएगी। इसके साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश की कुल बाजार उधारी बढ़कर 51,900 करोड़ रुपये हो जाएगी। नवंबर महीने में यह दूसरी बार है, जब राज्य सरकार बाजार से कर्ज लेने की तैयारी कर रही है।
जानकारी के मुताबिक, सरकार यह कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से तीन अलग-अलग किस्तों में लेगी। प्रत्येक किस्त 1,000 करोड़ रुपये की होगी। यह उधारी केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित ऋण सीमा के भीतर ली जाएगी।
पहले ही ले चुकी है 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की कुल उधारी सीमा करीब 87 हजार करोड़ रुपये निर्धारित की है। इसमें शुरुआती नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपये की बाजार ऋण सीमा स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। अब 3,000 करोड़ रुपये की नई उधारी के बाद यह आंकड़ा 51,900 करोड़ रुपये पहुंच जाएगा।
आठ महीने में ब्याज पर खर्च किए 15,573 करोड़
राज्य सरकार के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 29,980 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में चुकाए गए थे। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान किया जा चुका है। वित्त विभाग का दावा है कि सभी भुगतान निर्धारित समय पर किए गए हैं।
एक लाख करोड़ से ज्यादा होगा पूंजीगत खर्च
वित्त विभाग के मुताबिक, प्रदेश में अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए पूंजीगत निवेश बढ़ाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य का पूंजीगत खर्च एक लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है। बाजार से लिए जा रहे कर्ज का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों, एक्सप्रेस-वे, बिजली अधोसंरचना और अन्य दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाएगा।
लाड़ली बहना योजना में कर्ज की राशि खर्च नहीं करने का दावा
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार से जुटाए गए कर्ज का इस्तेमाल वेतन-भत्ते, पेंशन, अनुदान और लाड़ली बहना योजना व मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के नियमित खर्च के लिए नहीं किया जाता है।
बजट अनुमान 2026-27 में प्रदेश के ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का अनुपात 32.53 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त विभाग का तर्क है कि किसी राज्य की आर्थिक स्थिति का आकलन केवल प्रति व्यक्ति कर्ज से नहीं किया जा सकता। इसके लिए जीएसडीपी, राजस्व प्राप्तियों, ब्याज भुगतान की क्षमता और कर्ज से तैयार होने वाली परिसंपत्तियों को भी देखना जरूरी है।
