रायपुर, 17 नवंबर 2026

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश के दवा निर्माताओं, वितरकों, स्टॉकिस्टों, मेडिकल स्टोर संचालकों, अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और कैंसर उपचार केंद्रों को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं। ये संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक ने बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा 17 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत इन दवाओं के व्यापारिक मार्जिन का युक्तिकरण किया गया है। इसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों में कटौती का लाभ सीधे मरीजों तक पहुंचाना है। सभी संबंधित संस्थानों को NPPA की नवीनतम संशोधित मूल्य सूची के अनुसार ही दवाओं की बिक्री सुनिश्चित करनी होगी।
सभी दवा प्रतिष्ठानों और चिकित्सा संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने परिसर में संशोधित मूल्य सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित करें, ताकि मरीज और उनके परिजन आसानी से कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सकें। जहां लागू हो, संस्थानों की आधिकारिक वेबसाइट पर भी यह सूची उपलब्ध करानी होगी।
अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को अपने यहां उपलब्ध और मरीजों को दी जाने वाली कैंसर रोधी दवाओं की MRP का संशोधित मूल्य सूची से नियमित मिलान करना होगा। किसी भी मरीज से निर्धारित संशोधित MRP से अधिक राशि नहीं वसूली जा सकेगी। इसके साथ ही दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और उनकी कमी रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
नियंत्रक ने स्पष्ट किया कि अधिक कीमत वसूलने या निर्देशों का उल्लंघन करने पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 तथा अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मूल्य सत्यापन और निगरानी के दौरान सभी संस्थानों को खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों का सहयोग करना होगा।
अधिक कीमत वसूलने या दवाओं की अनुपलब्धता की शिकायत यहां करें:
- छत्तीसगढ़ प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट (CGPMRU): 9340597097
- NPPA हेल्पलाइन: 1800-111-255
- फार्मा सही दाम ऐप/पोर्टल
- ईमेल: cg-pmru@cg.gov.in
- NPPA ईमेल: monitoring-nppa@gov.in
- नियंत्रक कार्यालय ईमेल: controllerraipur@gmail.com
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मरीजों और उनके परिजनों से अपील की है कि कैंसर रोधी दवाएं खरीदते समय संशोधित कीमतों की जांच जरूर करें और किसी भी तरह की अनियमितता या अधिक वसूली की शिकायत उपरोक्त माध्यमों से करें।


