रायपुर, 19 नवंबर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का लाभ अन्नदाताओं को मिल रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए की गई व्यवस्थाओं से किसानों को उपज बेचने में सहूलियत मिल रही है। ऑनलाइन टोकन, इलेक्ट्रॉनिक तौल और माइक्रो एटीएम से भुगतान जैसी सुविधाओं ने खरीदी प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी बना दिया है।
सरकार के एक अहम फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब निर्धारित सीमा से कम धान बेचने पर भी किसानों को उनके संपूर्ण सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी सहायता राशि मिलेगी। इससे कम उत्पादन या कम मात्रा में धान बेचने वाले किसानों को भी आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

घर बैठे मिल रहा ऑनलाइन टोकन

प्रदेश के धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन मिलने से किसानों को टोकन कटाने के लिए बार-बार समितियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। किसान घर बैठे ही टोकन प्राप्त कर अपनी सुविधा के अनुसार धान बेचने की तैयारी कर रहे हैं।
इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक तौलयंत्र से धान का वजन किया जा रहा है, जिससे खरीदी में पारदर्शिता बनी रहे। उपार्जन केंद्रों पर माइक्रो एटीएम के माध्यम से भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
किसानों ने बताया, पहले से आसान हुई प्रक्रिया
कोंडागांव जिले के गिरोला धान उपार्जन केंद्र में पहले दिन धान बेचने पहुंचे किसान दिलीप दिवान ने बताया कि वे 100 क्विंटल धान बेचने आए हैं। उन्होंने मोबाइल एप के माध्यम से घर बैठे ही ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर लिया था। इससे उनके समय और मेहनत दोनों की बचत हुई है।
इसी गांव के किसान पुनउराम शोरी ने बताया कि उपार्जन केंद्र में धान खरीदी की व्यवस्था सुव्यवस्थित है। ऑनलाइन टोकन मिलने से किसानों को अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है। वहीं सातगांव के किसान मेघनाथ दीवान ने बताया कि उनका 16 क्विंटल धान का टोकन कटा है और वे पहले दिन ही अपनी उपज बेचने केंद्र पहुंच गए।
किसानों ने कम मात्रा में धान बेचने पर भी पूरी प्रोत्साहन सहायता राशि देने के सरकार के फैसले की सराहना की है।
21 क्विंटल प्रति एकड़ तक होगी धान खरीदी
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में पंजीकृत किसानों से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि कोई किसान निर्धारित सीमा से कम मात्रा में धान या धान बीज बेचता है, तब भी उसे बोए गए संपूर्ण सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी सहायता राशि मिलेगी।
इस फैसले से उन किसानों को भी राहत मिलेगी, जिनकी उपज निर्धारित खरीदी सीमा से कम है। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।
किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर
राज्य सरकार की इन पहलों से धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता और किसानों की सुविधा को प्राथमिकता मिल रही है। ऑनलाइन टोकन, इलेक्ट्रॉनिक तौल, माइक्रो एटीएम से भुगतान और पूरी सहायता राशि देने जैसे फैसलों से किसानों का भरोसा बढ़ा है। सरकार का प्रयास है कि खेती-किसानी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए और अन्नदाताओं को उनकी उपज का उचित लाभ मिल सके।


