पटना
पटना हाईकोर्ट ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों एंव कर्मियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को वैध करार देते हुए उच्च शिक्षा निदेशक के 21 अप्रैल 2022 और 2 नवंबर 2022 के आदेशों सहित विश्वविद्यालय के सभी बर्खास्तगी संबंधी आदेशों को निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति कुमार मनीष की एकलपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इन शिक्षकों और कर्मियों को वेतन देने का आदेश भी माननीय उच्च न्यायालय की ओर दिया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति को अवैध बताकर सेवा समाप्त करने के आदेशों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने-अपने स्वीकृत पदों पर विधिपूर्वक नियुक्त हैं, इसलिए वे बिना रुकावट सेवा में बने रहेंगे और उन्हें सभी प्रकार का सेवा लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय की ओर से उनकी नियुक्ति को अवैध करार देते हुए सेवा से बाहर कर दिया गया था।

तीन माह के भीतर वेतन भुगतान का आदेश
कोर्ट ने शिक्षा विभाग के निदेशक (उच्च शिक्षा) को निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय को अनुदान राशि जारी करें ताकि याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति/अनुमोदन की तिथि से नियमित वेतन और बकाया वेतन का भुगतान तीन माह के भीतर किया जा सके।

बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का हवाला
कोर्ट ने बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का भी हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि एक जैसे मामलों में बार-बार मुकदमेबाजी से न्याय व्यवस्था पर बोझ बढ़ता है। कोर्ट ने महाधिवक्ता और मुख्य सचिव को समन्वय बनाने का निर्देश दिया। कहा कि ऐसा तंत्र बनाएं, जिससे अंतिम हो चुके फैसलों वाले समान मामलों का निपटारा विभागीय स्तर पर ही हो जाए। कोर्ट के फैसले से संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी।


