धान खरीदी पर संकट : छत्तीसगढ़ के किसान संगठनों के साथ आज कृषि मंत्री करेंगे बैठक, केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी!

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प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 31 दिसंबर 2020

छत्तीसगढ़ के धान खरीदी को लेकर संकट गहराता नजर आ रहा है । आज सीएम कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे किसान संगठनों के साथ दोपहर 12 बजे से मंत्रालय में बड़ी बैठक करने वाले है । बैठक में किसानों की मौजूदा स्थिति को सामने रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है । आपको बता दे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच धान को लेकर विवाद गहराया है ।

 

 

 

दरअसल बारदाने की कमी और एफसीआई को चावल जमा करने की अनुमति नहीं मिलने की वजह से राज्य में धान खरीदी में संकट की स्थिति है। इसे देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को मंत्रियों की आपात बैठक भी बुलाई थी। इसमें तय किया गया कि केंद्र सरकार ने यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया तो पूरी सरकार दिल्ली जाकर अपनी मांग रखेगी। इससे पहले पूर्व सीएम अजीत जोगी भी कैबिनेट के साथ दिल्ली जा चुके हैं। आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे किसान संगठनों से चर्चा करेंगे और समर्थन मांगेंगे। इस बीच सीएम भूपेश ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एफसीआई को धान खरीदने के निर्देश देने का आग्रह किया है। साथ ही मोदी से मिलने का समय मांगा है। कल की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हालात अब नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में धान खरीदी प्रभावित होगी।

चौबे ने बताया है कि 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की सहमति केंद्र से मिली थी। अब तक 45 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी हो चुकी है। 90 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य है। केंद्र से एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति अब तक नहीं मिली है। कस्टम मिलिंग नहीं होने के कारण धान का उठाव प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी सोसायटियों में धान जमा है। मौजूदा हालात के संबंध में मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान ही पीएमओ से बात की है। जरूरत पड़ने पर पूरा मंत्रिमंडल केंद्र सरकार से चर्चा करने दिल्ली जाएगा। बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर समेत तमाम मंत्री मौजूद रहे।

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आमने-सामने धान नहीं खरीद पा रही सरकार
“छत्तीसगढ़ के किसानों ने शायद ही कभी यह सोचा होगा कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है, जो किसानों का न तो धान खरीद पा रही है, न ही पूरे पैसे दे पा रही है। छत्तीसगढ़ गढ़ने का वादा करने वालों ने पूरा प्रदेश गड़बड़ा दिया।”
-डॉ. रमन सिंह, पूर्व सीएम

केंद्र से नहीं मिला पैसा
“बारदाना देना था केंद्र सरकार को, दिया नहीं। जीएसटी सहित राज्य का बकाया पैसा देना था केंद्र को, दिया नहीं। राज्य का चावल लेने की अनुमति एफसीआई को देनी है, दिया नहीं और केंद्र में सरकार चला रही भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। हर किसान का धान खरीदेंगे और पूरा पैसा मिलेगा। किसानों को हम पर भरोसा है।”
-भूपेश बघेल, सीएम

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