प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 07 जुलाई 2022
भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर 12 बजे से होगी। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी। खासकर उस सूरत में जब अलग-अलग वर्ग राज्य सरकार से उम्मीदें लगाये बैठे हैं। कर्मचारी वर्ग महंगाई भत्ता की मांग कर रहा है। ऐसे में इस बार कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो सकती है ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। बैठक में मौजूदा खरीफ सीजन की तैयारियों, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र पर भी चर्चा होगी ।
कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 12 से सीएम हाउस में होगी। इसके लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागों से कैबिनेट की मंजूरी योग्य प्रस्ताव 6 जुलाई तक मंगवाए था। यह बैठक करीब 1 माह बाद हो रहा है। इसमें 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार के कुछ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जायेंगे। साथ ही करीब 2000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किए जाने का अनुमान है।
महंगाई भत्ते और ट्रांसफर पर बैन पर चर्चा संभव है ।
महंगाई भत्ता और ट्रांसफर पर फैसला ले सकती है कैबिनेट
आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते पर चर्चा हो सकती है । दरअसल, लगातार कर्मचारी संघ केंद्र के समान महंगाई भत्ते देने की मांग राज्य के कर्मचारी भी कर रहे हैं । ऐसे में कर्मचारियों की मांग पर किस प्रकार से सहमति बनाये जाए, इस पर चर्चा हो सकती है । महंगाई भत्ते के साथ ट्रांसफर पर बैन की मांग लगातार कर्मचारी संघ कर रहा है । ऐसे में ट्रांसफर पर बैन को हटाने को लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है । दरअसल, ट्रांसफर पर बैन को लेकर राज्य के कर्मचारी पिछले तीन साल से आस लगाए बैठे है । लेकिन, अभी तक सरकार ने ट्रांसफर पर बैन नहीं हटाया है । ऐसे में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को कल बड़ा तोहफा सरकार दे सकती है ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके पश्चात दोपहर 2.30 बजे से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में ही आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों, गौठान समितियों एवं महिला समूहों तथा राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के हितग्राहियों को 10 करोड़ 97 लाख 63 हजार रूपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे।
गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत 7 जुलाई को पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रूपए की राशि जारी की जाएगी, जिसमें 15 जून से 30 जून तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में 3.69 करोड़ रूपए भुगतान, गौठान समितियों को 4.31 करोड़ और महिला समूहों को 2.84 करोड़ रूपए की लाभांश राशि शामिल हैं। गोधन न्याय योजना अंतर्गत अब तक हितग्राहियों को 283 करोड़ 10 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 07 जुलाई को 10.84 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 293 करोड़ 94 लाख रूपए हो जाएगा। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 11 हजार से अधिक ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45.97 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। इस योजना से एक लाख 33 हजार से अधिक भूमिहीन परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 07 जुलाई को कांकेर जिले के पोटगांव गौठान, कोण्डागांव के बोलबोला गौठान, बलौदाबाजार के पुरैना खपरी गौठान, दुर्ग के मोहलई गौठान एवं रायगढ़ के बनसियां गौठान से जुड़े 25 हितग्राहियों को उनके द्वारा गौठानों में स्थापित डेयरी इकाई हेतु राशि 13 लाख 63 हजार 500 रूपए की अनुदान जारी करेंगे। इन हितग्राहियों ने राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना का लाभ उठाकर गौठानों में ही डेयरी यूनिट स्थापित की है। राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना वर्ष 2019 से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत इच्छुक हितग्राहियों को उन्नत देसी नस्ल अथवा उच्च संकर नस्ल की दो दुधारू गाय अथवा भैंस दिये जाने का प्रावधान है। डेयरी इकाई की लागत एक लाख 40 हजार रूपए होने पर सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के हितग्राहियों को 70 हजार तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को 93 हजार 200 रूपए का अनुदान दिया जाता है।
