प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 24 नवंबर 2022
छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर चल रही सरगर्मी के बीच आज कैबिनेट में अहम फैसला हो सकता है। कैबिनेट की इस बैठक में विशेष सत्र को लेकर कई अहम निर्णय लिया जा सकता है। कई प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है।
छत्तीसगढ़ में अगले महीने की पहली तारीख को विधानसभा (Cabinet Update) का विशेष सत्र बुलाया गया है। आदिवासी आरक्षण की कटौती के बाद राज्य सरकार विधानसभा में आरक्षण बहाली को लेकर प्रस्ताव ला सकती है। इस बैठक में विशेष सत्र को लेकर कई अहम निर्णय लिया जा सकता है। कई प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है।
आरक्षण होगा बड़ा मुद्दा
आदिवासी समाज का आरक्षण 32 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत हो गया है. इस लिए नाराज आदिवासी प्रदर्शन कर रहे है और आरक्षण फिर से 32 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी दी जा सकती है। इसके बाद विधानसभा के विशेष सत्र में सदन में इसे पारित किया जाएगा।
आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर पिछले दिनों राज्य सरकार ने तीन IAS की अगुवाई में कमेटी बनाकर महाराष्ट्र, तमिलनाडू और कर्नाटक के आरक्षण नियम का अध्ययन का निर्देश दिया था। कैबिनेट की बैठक में उन राज्यों में आदिवासी और अन्य वर्गों के आरक्षण रोस्टर का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट भी इस कैबिनेट में देंगे।
गौरतलब है कि, पहले ये बैठक (Cabinet Update) 26 नवंबर को होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 से 28 नवंबर तक दिल्ली और मध्यप्रदेश में रहने की वजह से 24 को कैबिनेट की बैठक हो रही है। दोपहर 12 बजे से ये बैठक मुख्यमंत्री आवास में होगी। बैठक में आदिवासी आरक्षण को लेकर विधेयक पर चर्चा होगी। विशेष सत्र में संशोधन विधेयक लाया जायेगा या फिर शासकीय संकल्प लाया जायेगा ? इस पर निर्णय लिया जायेगा। कैबिनेट के मद्देनजर प्रस्तावों की तैयारी शुरू हो गयी है।
