प्रमोद मिश्रा
नई दिल्ली, 29 जनवरी 2024|वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को आम चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करेंगी. विशेषज्ञों को अंतरिम बजट (Interim Budget) में इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट (Income Tax Exemption Limit) में बढ़ोतरी, महिला उद्यमियों को समर्थन, लॉन्ग-टर्म टैक्सेशन पॉलिसी और कंजम्पशन और बचत (Savings) को बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद है.
7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया जा सकता है टैक्स छूट लिमिट
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिसनर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन ने कहा, यह एक अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) होगा, लेकिन इसमें फुल-बजट के लिए कुछ संकेत हो सकते हैं. सेक्शन 87A के तहत इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को कुछ रियायत दी जा सकती है. इसके तहत कुल टैक्स छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया जा सकता है.
MSME पर लगता है ज्यादा टैक्स
भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एन जी खेतान ने कहा कि छोटी और मझोली कंपनियों को समान अवसर देने के लिए कंपनियों, साझेदारियों और सीमित देयता साझेदारियों (LLP) के बीच लॉन्ग-टर्म टैक्सेशन पॉलिसी और टैक्सेशन में समानता की जरूरत है. उन्होंने कहा कि एमएसएमई (MSME) पर अधिक टैक्स लगाया जाता है जबकि देश की जीडीपी (GDP) और रोजगार पैदा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है.
शुरू की जा सकती ‘सिंगल हाइब्रिड स्कीम’
बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के राजकोषीय मामलों और टैक्सेशन कमिटी के चेयरपर्सन विवेक जालान ने उम्मीद जताई कि पर्सनल इनकम टैक्सेशन के लिए कुछ कटौतियों को शामिल करते हुए एक ‘सिंगल हाइब्रिड स्कीम’ (Single Hybrid Scheme) शुरू की जा सकती है.
फिक्की महिला संगठन (कोलकाता चैप्टर) की चेयरपर्सन राधिका डालमिया ने महिला उद्यमियों के लिए टैक्स में छूट और अधिक मातृत्व अवकाश की वकालत की.
