प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 06मार्च 2024
छत्तीसगढ़ में राजस्व न्यायालयों का आधुनिकीकरण का काम होगा। इसके तहत राजस्व न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा लैण्ड रिकार्ड का डिजीटीलाईजेशन का काम होगा। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्री भुवनेश यादव ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की बैठक यह निर्णय लिया गया है।
बैठक में राज्य के 572 राजस्व न्यायालय (ई-कोर्ट) के लिये कंप्यूटर, पिं्रटर तथा इन्टरनेट कनेक्टिविटी प्रदाय किया जाएगा और 18 तहसीलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के लिये जिलों को आबंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही डीआईएलआरएमपी योजनार्न्तगत भारत सरकार द्वारा सर्वे-रिसर्वे, राजस्व न्यायालय (ई-कोर्ट) तथा मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के लिये दिये गये स्वीकृति के आधार पर प्रदेश में सर्वे-रिसर्वे के लिए चांदा-मुनारा (ळतवनदक ब्वदजतवस च्वपदज) की स्थापना की जाएगी।
बैठक में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सचिव एवं संचालक भू-अभिलेख श्री रमेश कुमार शर्मा, महानिरीक्षक पंजीयन श्रीमती किरण कौशल, राजस्व अधिकारी वित्त सुश्री अनीता सोनी, डिप्टी कलेक्टर श्री बी.एस. सिदार, शहरी प्रशासन एवं विकास रायपुर श्री यू.के. धालेन्द्र, एडिशनल सी.ई.आ. चिप्स श्री शशांक पाण्डेय, उपायुक्त भू-अभिलेख श्रीमती मधु हर्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
