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प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 22 फरवरी 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्य निर्णय:
- अनुपूरक अनुमान एवं बजट अनुमोदन: वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान और बजट वर्ष 2025-26 के विधानसभा में प्रस्तुतिकरण के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई।
- बीज आपूर्ति में सुधार: राज्य के किसानों को उन्नत गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची का विस्तार किया गया। इसके तहत, प्राथमिकता के आधार पर बीज निगम पंजीकृत किसानों से बीज खरीदेगा। शेष आवश्यकता पूरी करने के लिए सहकारी समितियों, सरकारी एवं इम्पैनल्ड केंद्रीय एजेंसियों से न्यूनतम दर पर बीज क्रय किया जाएगा।
- लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक: छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई।
- राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन: छठवीं विधानसभा के पंचम सत्र (फरवरी-मार्च 2025) के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की।
- धान उपार्जन का भुगतान: खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की शेष राशि के भुगतान हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को 3,300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि स्वीकृत की गई।
- स्टांप शुल्क संशोधन: भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के तहत बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टांप शुल्क की दरों के निर्धारण का अनुमोदन किया गया।
- वन विभाग के अधिकारियों को लाभ: छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक (Non-functional) आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष वेतनमान प्रदान करने हेतु आवश्यक पद सृजन का निर्णय लिया गया। यह लाभ 1992 से 1994 बैच के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षकों को मिलेगा।
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए इन निर्णयों से राज्य के किसानों, लोकतंत्र सेनानियों और वन अधिकारियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।
Media24 Desk 