By Desk 
प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 17 अप्रैल 2025
छत्तीसगढ़ में बर्खास्त किए गए सहायक शिक्षकों के लिए राहतभरी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने उनकी पुनर्नियुक्ति का रास्ता निकाल लिया है और गुरुवार, 17 अप्रैल 2025 को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। यह बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए D.Ed डिग्री अनिवार्य है। इसी आधार पर B.Ed धारक शिक्षकों को अयोग्य मानते हुए सेवा से हटा दिया गया था। राज्य सरकार ने पहले ही इनकी सशर्त नियुक्ति की थी, जिसमें यह स्पष्ट था कि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा। कोर्ट द्वारा सरकार की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) खारिज किए जाने के बाद 2897 सहायक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था। इसके बाद से ही ये शिक्षक लगातार प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं।
बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद मुख्यमंत्री निवास में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। इसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में यह तथ्य सामने आया कि सहायक शिक्षक (विज्ञान) के हजारों पद राज्य में रिक्त हैं और इन्हीं रिक्त पदों पर बर्खास्त शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति संभव है। सूत्रों की मानें तो स्कूल शिक्षा विभाग ने 2621 शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है।
अगर यह प्रस्ताव पारित होता है, तो यह उन शिक्षकों के लिए बड़ी राहत होगी, जो लंबे समय से न्याय और पुनर्नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्षरत हैं। अब निगाहें गुरुवार की बैठक पर टिकी हैं, जहां सरकार का यह अहम फैसला सामने आ सकता है।
