परीक्षा शुल्क वापसी से युवाओं को राहत, छोटे व्यापारियों को टैक्स माफी, नवा रायपुर में NIFT और BEML यूनिट की मंजूरी—साय सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए विकास के बड़े फैसले

प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 17 अप्रैल 2025

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्णय युवाओं, छोटे व्यापारियों, फैशन शिक्षा, सहकारिता और औद्योगिक विकास से जुड़े हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में लिए गए कई अहम फैसले

1. परीक्षा शुल्क होगा वापस, सीरियस कैंडिडेट्स को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापमं और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्थानीय उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों पर लागू होगी जो परीक्षा या इंटरव्यू में उपस्थित होंगे। इससे सीरियस कैंडिडेट्स की उपस्थिति बढ़ेगी और अयोग्य व नॉन-सीरियस कैंडिडेट्स के कारण शासन को होने वाली आर्थिक हानि कम होगी।

2. छोटे व्यापारियों को राहत, 25 हजार तक की वैट देनदारी होगी माफ

राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025’ के तहत 10 साल से अधिक पुराने मामलों में 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारी को माफ करने का निर्णय लिया है। इससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को राहत मिलेगी और लगभग 62 हजार मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।

3. नवा रायपुर में बनेगा NIFT कैंपस

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) का नया कैंपस नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 271.18 करोड़ रुपये होगी। इससे प्रदेश के युवाओं को फैशन शिक्षा में नए अवसर मिलेंगे और उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा।

4. बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए भूमि आबंटन को मिली मंजूरी

राज्य के नगरीय निकायों में जैव एवं कृषि अपशिष्ट प्रसंस्करण हेतु बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए रियायती दर पर शासकीय भूमि आबंटन की मंजूरी दी गई है। आगे की कार्यवाही नगरीय प्रशासन विभाग और नगर निगमों को सौंपी गई है।

5. सहकारी शक्कर मिलों से होगा पीडीएस शक्कर क्रय

राज्य सरकार ने सहकारिता को बढ़ावा देते हुए अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक की अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत आवश्यक शक्कर की आपूर्ति राज्य की सहकारी चीनी मिलों से करने का निर्णय लिया है। क्रय मूल्य 37,000 रुपये प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, GST अतिरिक्त) तय किया गया है।

6. BEML को हैवी इक्विपमेंट यूनिट की मिली सैद्धांतिक मंजूरी

राज्य में स्थानीय रोजगार और एमएसएमई को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आवंटित की जाएगी।