By Desk 
प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 30 अप्रैल 2025
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना’
राज्य सरकार ने सुदूर ग्रामीण और अनुसूचित क्षेत्रों में यात्री परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत 18 से 42 सीट क्षमता वाले हल्के और मध्यम वाहनों को परमिट व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। राज्य और जिला स्तर पर मार्ग निर्धारण के लिए समिति गठित होगी।
अनुज्ञा पत्र का लाभ स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और नक्सल प्रभावित व्यक्ति प्राथमिकता में होंगे। चयन निविदा प्रक्रिया से होगा। योजना में तीन वर्षों तक मासिक कर से पूरी छूट रहेगी।
संचालित वाहनों को पहले वर्ष 26 रु./किमी, दूसरे वर्ष 24 रु./किमी और तीसरे वर्ष 22 रु./किमी की वित्तीय सहायता दी जाएगी। दृष्टिहीन, गंभीर दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक व एड्स पीड़ितों को एक सहचर सहित यात्रा में किराया पूरी तरह माफ होगा, जबकि नक्सल प्रभावितों को आधा किराया देना होगा।
नवा रायपुर में NIELIT केंद्र की स्थापना
तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवा रायपुर अटल नगर में NIELIT (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) की स्थापना के लिए 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है। इससे राज्य में डिजिटल कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
कृषक उन्नति योजना का विस्तार
सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को भी लाभ देने का निर्णय लिया है। ऐसे कृषक जो सहकारी समिति या राज्य बीज निगम के माध्यम से धान या धान बीज विक्रय करते हैं, उन्हें भी आदान सहायता राशि दी जाएगी।
2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों का समायोजन
सीधी भर्ती 2023 के तहत नियुक्ति के बाद सेवा समाप्त किए गए 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के रूप में समायोजित किया जाएगा। इन्हें राज्य में उपलब्ध 4,422 रिक्त पदों में समायोजित किया जाएगा। कला/विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवश्यक अर्हता पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष की छूट और SCERT के माध्यम से दो माह का प्रशिक्षण मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के 355 शेष अभ्यर्थियों के लिए नए सांख्येत्तर पद सृजित किए जाएंगे।
समायोजन की प्राथमिकता अनुसूचित क्षेत्र, सीमावर्ती जिले और फिर अन्य जिलों के रिक्त पदों में दी जाएगी।
–
