आपातकाल… कभी नहीं भुलाया जाएगा – सच्चिदानंद उपासने

रायपुर, 23 जून 2025

हमारे देश के संविधान को पूरी तरह से कंबल में लपेटकर सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोंटकर सारी शक्ति अपने हाथ में लेने के इरादे से बनाया गया था। उस घटना को अब पचास साल होने को हैं। जैसे-जैसे सदियां खत्म हो रही है, उस घटना को कई लोग भूल रहे हैं, जबकि कुछ लोग जानबूझकर उसे गुमनामी के पर्दे के पीछे धकेलने का नेक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चूंकि वह घटना देश के इतिहास और लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना जरूरी है कि उसे भुलाया न जाए।

25-26 जून 1975 की मध्यरात्रि को हमारी पीढ़ी का कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वह किसी भी विचारधारा का क्यों न हो, कभी नहीं भूलेगा। यह एक अभूतपूर्व अनुभव था। 1971-72 में गुजरात और बिहार में राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ था। बहुत ही कम समय में वह आंदोलन ‘नव निर्माण आंदोलन’ के रूप में पूरे देश में फैल गया। लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस के भ्रष्ट शासन के खिलाफ जनता का असंतोष चरम पर पहुंच गया था। मई 1975 के अंत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी। इसके कारण देश में जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, वह कल्पना से परे थी। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि देश का राजनीतिक माहौल क्या करवट लेगा। ऐसे माहौल में 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आपातकाल लगाने की घोषणा की। “देश में आंतरिक शत्रुओं द्वारा अस्थिरता पैदा करने के कारण देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए आपातकाल की घोषणा की है।”

उन्होंने विषय-वस्तु बताते हुए यह घोषणा की।

ऑल इंडिया रेडियो पर उनके बयान के प्रसारित होने से पहले ही देशभर में पुलिस बल बेहद सक्रिय हो गया था। विपक्ष के सभी बड़े-छोटे नेताओं के घरों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई थी। यह सुरक्षा व्यवस्था जिलों के शहरों तक फैली हुई थी।

कुछ अभूतपूर्व और भयानक घटने वाला था। सतर्क और जानकार नागरिकों को इसका आभास था। लेकिन कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वास्तव में क्या होने वाला है। लेकिन, हाँ, अनिश्चितता और भ्रम ज्यादा देर तक नहीं रहा। श्रीमती गांधी के ऑल इंडिया रेडियो पर दिए गए बयान के तुरंत बाद, हर जगह राजनीतिक विरोधियों की गिरफ़्तारी शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में, लाखों राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। प्रेस पर शिकंजा कसा गया। सभी तरह के संचार बंद कर दिए गए। सिर्फ़ 48 घंटों में, पूरा देश जेल में तब्दील हो गया और आज़ाद भारत के इतिहास में एक काला अध्याय शुरू हो गया।

उन सभी घटनाओं को पचास वर्ष बीत होने को हैं। इसलिए नई पीढ़ी को उन काले दिनों और उस दौरान किए गए कुकृत्यों के बारे में बताना जरूरी है। क्योंकि जिस मानसिकता से आपातकाल लगाया गया था और देश में राजनीतिक दमन फैलाया गया था। वह पूर्ण अधिनायकवाद की मानसिकता कांग्रेस में फिर से मजबूत होने लगी है। जिस फासीवादी विचारधारा वाले लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को घेर रखा था और उन्हें गुमराह किया था और उनकी आड़ में अपनी लोकतंत्र विरोधी राजनीति को अंजाम दिया था, वही विचारधारा वाले लोग आज की कांग्रेस पर काबिज हो गए हैं। इसलिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि पचास वर्ष पहले जो लोकतंत्र पर खतरा था, वह निकट भविष्य में भी हो सकता है।

आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने राजनीतिक दमन के जरिए राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने सरकारी मशीनरी का मनमाने तरीके से दुरुपयोग किया। हजारों लोग मारे गए, हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। कई संस्थाएं ध्वस्त हो गईं, जो फिर कभी नहीं खड़ी हो पाईं। लेकिन इन सबसे परे उन्होंने भारतीय न्यायपालिका और संसद पर भी अपना राक्षसी दमन चलाया। इन सर्वोच्च संस्थाओं को अपना बनाने के लिए भारत के संविधान, हमारे संविधान का क्रूर विनाश और भी विनाशकारी था। देश के हर नागरिक को उनके इस विनाशकारी उद्यम से सावधान रहना चाहिए।

संविधान में अड़तीसवां संशोधन – 22 जुलाई – 1 अगस्त 1975

आपातकाल की घोषणा के समय से ही इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने हर संभव तरीके से संविधान को नष्ट करना शुरू कर दिया था। जिस तरह से राष्ट्रपति के नाम से अधिसूचना जारी की गई थी

देश में तुरंत आपातकाल लागू कर दिया गया। 25 जून 1975 तक हमारे संविधान में इस तरह से घरेलू आपातकाल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं था। उस दिन घोषित आपातकाल पूरी तरह से असंवैधानिक था। यह दिखाने के लिए कि उनके जल्दबाजी में लिए गए फैसले की संवैधानिक वैधता थी, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू होने के अट्ठाईस दिन बाद 22 जुलाई 1975 को यह संविधान संशोधन किया। यह संविधान संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया। इस तरह का पूर्वव्यापी प्रभाव भी पूरी तरह से असंवैधानिक, अवैध और अनैतिक था।

इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 123, 213, 239, 352, 356, 359 और 360 एच.डी. में बदलाव किया। इस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को अधिसूचना जारी करके घरेलू कारणों से आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई। इसी संशोधन के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई ऐसी अधिसूचना पर आपत्ति नहीं की जा सकती और न ही उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह भी स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना चर्चा या समीक्षा से परे होगी। (इस संशोधन ने राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर-विवादास्पद और गैर-न्यायसंगत बना दिया)

इस संशोधन ने न्यायपालिका की कई शक्तियाँ छीन लीं। केंद्र सरकार के सभी कार्यों और निर्णयों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया और केंद्र सरकार को न्यायपालिका से पूरी सुरक्षा प्रदान की गई। इस संशोधन ने संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों और विशेषाधिकारों को वापस लेने या निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार को दे दी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति को देश की विभिन्न राज्य सरकारों को निर्देशित करने की शक्ति भी दी गई। संक्षेप में, राज्य सरकारों की सीमित स्वतंत्रता भी छीन ली गई।

इस अड़तीसवें संशोधन ने इस तरह से उत्पीड़न के लिए अनुकूल संशोधनों की एक लंबी श्रृंखला शुरू की और बयालीसवें संशोधन ने इसकी परिणति की।

संविधान में उनचासवाँ संशोधन – 10 अगस्त 1975

इस संशोधन

• दो अनुच्छेदों अर्थात् अनुच्छेद 71 और 329 को बदल दिया, और एक नया अनुच्छेद अर्थात् 329A जोड़ा। साथ ही

  अनुसूची संख्या 9, जो सरकार द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों को न्यायिक जांच से बचाती है, में संशोधन किया गया। यह संवैधानिक संशोधन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलटने के लिए किया गया था, जिसने इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करार दिया था।

  प्रधानमंत्री का पद न्यायिक उपचार के दायरे से स्थायी रूप से हटा दिया गया। इस संशोधन में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकेगा, भले ही किसी भी तरह का चुनावी कदाचार हुआ हो।

छियालीसवाँ संशोधन – 27 मई 1976

इस संशोधन ने राज्य सरकारों की शक्तियों को और कम कर दिया। राज्य सरकारों को दरकिनार करके ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रों’ की घोषणा और विकास के लिए सीधे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया। सभी प्रकार के खनिजों को राष्ट्रीय संपदा घोषित करने और उनके बारे में निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। भूमि अधिग्रहण और भूमि से संबंधित कानूनों को 9वीं सूची में डालकर राज्य सरकारों और न्यायालयों की शक्तियों को कम कर दिया गया।

संविधान में 41वां संशोधन – 7 सितम्बर 1976

संविधान के अनुच्छेद 316 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकेगा, भले ही वे अपने पद से मुक्त हो जाएं या सेवानिवृत्त हो जाएं।

संविधान में बयालीसवाँ संशोधन –

1 सितम्बर 1976 से 1 अप्रैल 1977 तक

भारतीय संविधान के इतिहास में बयालीसवें संशोधन को ‘मिनी संविधान’ के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘अनुभव के प्रकाश में संविधान संशोधन के प्रश्न का अध्ययन करना चाहिए।

इंदिरा गांधी ने जुलाई 1976 में तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर संशोधन विधेयक 1 सितम्बर 1976 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक से एक ही झटके में सैंतालीस अनुच्छेद बदल दिए गए, जिनमें प्रस्तावना, अनुच्छेद 31 से 366, अनुच्छेद 31, 31ए, 39, 55, 74, 77, 81, 82, 83, 100, 102, 103, 105, 118, 145, 150, 166, 170, 172, 189, 191, 192, 194, 208, 217, 225, 226, 227, 228, 311, 312, 330, 352, 353, 356, 357, 358 शामिल हैं। 359, 366, 368 और 371एफ। इसके अलावा, तेरह नए अनुच्छेद जोड़े जाने थे, जैसे 4ए, 143, 315, 323, 39, 43, 48ए, 131ए, 1393, 144, 226, 228ए और 257ए। चार अनुच्छेदों को वैकल्पिक अनुच्छेद दिए जाने थे और सातवीं अनुसूची, जो केंद्र-राज्य संबंधों को परिभाषित करती है और राज्यों की शक्तियों को निर्धारित करती है, को बदला जाना था। इस विधेयक में ऐसे प्रावधान थे जो राज्यों की शक्तियों को गंभीर रूप से सीमित करते थे।

मूल संविधान सभा ने हमारे संविधान को तैयार करने के लिए करीब तीन साल काम किया था। उस समिति में 389 सदस्य थे। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने 114 दिनों तक काम किया था। लेकिन, इंदिरा गांधी ने ‘अनुभव के आधार पर उस संविधान में क्या संशोधन किए जाने चाहिए’ यह तय करने के लिए केवल एक सदस्य की समिति नियुक्त की और उस समिति ने सिर्फ डेढ़ महीने में अपनी रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के आधार पर इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने ऐसे व्यापक बदलाव करने का बीड़ा उठाया। ये बदलाव ऐसे बदलाव थे जो भारतीय संविधान के मूल स्वरूप को पूरी तरह से बदल देते। इन बदलावों से राज्यों की शक्तियाँ बहुत कम हो जातीं और इस तरह

संविधान द्वारा अपनाए गए संघीय सिद्धांत को त्याग दिया गया तथा सारी शक्ति केन्द्रीय सरकार के हाथों में केन्द्रित कर दी गई।

कुल मिलाकर संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार को समग्र शासक बनाया गया। इस संविधान संशोधन की मदद से 1975 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव स्थगित कर दिए गए और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें यह प्रावधान था कि अगर राष्ट्रपति को जरूरी लगे तो इस स्थगन को और आगे बढ़ाया जा सकता है।

संविधान के 38वें संशोधन ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने का काम किया था। लेकिन, जब वह पर्याप्त नहीं था, तो 42वें संशोधन के ज़रिए सरकार को नागरिकों के जीवन के अधिकार को छीनने का अधिकार दे दिया गया। लोगों से हर तरह के आचार-विचार, प्रचार की आज़ादी और विरोध करने का अधिकार भी छीन लिया गया। प्रेस की आज़ादी पर भी हमला किया गया। यह नियम जड़ जमा चुका था कि छपने वाली हर लाइन सरकारी जांच एजेंसी की मंज़ूरी के बाद ही छपनी चाहिए। इस संशोधन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका सरकार के निर्देशानुसार काम करेगी।

यह संशोधन संविधान की प्रस्तावना में संशोधन का एक अजीबोगरीब काम था, जो दुनिया में कहीं और नहीं किया गया। संविधान सभा ने बहुत व्यापक चर्चा के बाद संविधान में ‘समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता’ शब्दों को शामिल करने से इनकार कर दिया था। पंडित नेहरू से लेकर डॉ. अंबेडकर तक सभी ने यही रुख अपनाया था। लेकिन इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने संविधान सभा के उस मूल रुख को पलट दिया और बिना किसी चर्चा के संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता’ शब्द डाल दिए।

जब इंदिरा गांधी और कांग्रेस इतने बड़े संशोधन कर रही थीं और संविधान के मुख्य ढांचे को पूरी तरह से बदल रही थीं, तब संसद में विपक्ष की बेंच पर कोई नहीं था। क्योंकि वे सभी जेल में थे। स्टालिन और माओ की विचारधारा की दिशा में उनके तरीकों का इस्तेमाल करके जाने का यह अब तक का सबसे बड़ा प्रयास था।

देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और कई अन्य विपक्षी दल तथा छात्र संगठन आपातकाल के विरुद्ध कड़ा संघर्ष कर रहे थे। बेशक, कम्युनिस्ट इंदिरा गांधी के साथ थे। महाराष्ट्र में शिवसेना आपातकाल का समर्थन कर रही थी। सरकारी मशीनरी और कांग्रेस संगठन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से जनता में असंतोष बढ़ रहा था। उस आंदोलन के दबाव के कारण इंदिरा गांधी को चुनाव कराना पड़ा। उसमें उनकी हार हुई।

जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, जिसमें तत्कालीन जनसंघ भी शामिल था।

उस जनता सरकार ने 43वें और 44वें संविधान में संशोधन करके कांग्रेस द्वारा संविधान को पहुंचाई गई क्षति की पूरी तरह से मरम्मत की तथा मूल ढांचे को काफी हद तक पुनर्स्थापित किया।

इस सबमें क्रूर मजाक यह है कि जिस गांधी और कांग्रेस ने यह फासीवादी साजिश रची, उन्हीं के वारिस आज संविधान के नाम पर लोगों का गला काटकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। जो नेता आज संविधान बचाओ चिल्ला रहे हैं या उनके पूर्वज पचास साल पहले इंदिरा गांधी और कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि आपातकाल सही था। उनकी मंशा आज भी वही है। अगर उन्हें मौका मिला तो इंदिरा गांधी के अधिनायकवाद की ओर बढ़ने में उन्हें देर नहीं लगेगी। क्योंकि आज भी उनके सलाहकार चीन के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब संसद सदस्य के रूप में शपथ ले रहे थे, तब राहुल गांधी का अशिष्ट व्यवहार उनकी फासीवादी प्रवृत्ति का प्रदर्शन था। वामपंथी गिरोह ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया और इंदिरा गांधी के इर्द-गिर्द इकट्ठा हो गया, जिसने उन्हें दमनकारी अधिनायकवाद की ओर धकेल दिया। इसका खामियाजा पूरे भारत को पचास साल पहले भुगतना पड़ा था। आज कांग्रेस एक बार फिर उसी मोड़ पर, उसी मुद्रा में है और राहुल गांधी के इर्द-गिर्द इकट्ठा हुआ समूह ज्यादा खतरनाक और खतरनाक है। उनका रास्ता इंदिरा गांधी द्वारा अपनाए गए अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है।

चूंकि आपातकाल को आधी सदी हो गई है, इसलिए सभी को देश के समक्ष मौजूद खतरे को समझना चाहिए।

लेखक

सच्चिदानंद उपासने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

लोकतन्त्र सेनानी संघ