By Desk 
प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 15 सितंबर 2025
छत्तीसगढ़ के नए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पदभार ग्रहण करते ही शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्री यादव ने विभाग की सभी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन को मजबूत बनाने के लिए कुल 12 बिंदुओं पर सख्त आदेश दिए हैं। इन निर्देशों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।
बैठक के प्रमुख निर्णय और निर्देश इस प्रकार हैं:
- परीक्षा परिणाम सुधार: 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणामों में सुधार के लिए 15 दिन में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
- खरीदी और भण्डार नियम पालन: किसी भी प्रकार की खरीदी में सामग्री की गुणवत्ता और भण्डार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
- संकुल प्रबंधन: संकुल प्राचार्यों को उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों के लिए शासन को शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
- मॉडल विद्यालय योजना: पीएम श्री, सेजेस, इग्नाइट और 72 मुख्यमंत्री डीएवी विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जाए। प्रतिवर्ष 1000-1500 विद्यालयों को मॉडल विद्यालय बनाने की विस्तृत योजना एक महीने में प्रस्तुत करें।
- नवोदय और केंद्रीय विद्यालय: प्रत्येक जिले में इन विद्यालयों के लिए जमीन की उपलब्धता सहित आवश्यक प्रस्ताव कलेक्टर से प्राप्त किए जाएं। सैनिक विद्यालयों के लिए भी प्रस्ताव तैयार किए जाएं।
- जिला ग्रंथालय और प्रतियोगी परीक्षाएं: नए जिलों में जिला ग्रंथालय का बजट प्रस्ताव नवीन मद में रखा जाए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ग्रंथालयों को समृद्ध बनाने हेतु कलेक्टर को पत्र लिखा जाए।
- बुक बैंक योजना: वर्तमान शिक्षा सत्र की पुस्तकों को सुरक्षित रखने की कार्ययोजना 15 दिन में शासन को प्रस्तुत की जाए।
- अशासकीय विद्यालय: शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों को लाभ मिले और ड्रॉपआउट न हो, इसकी कार्ययोजना एक माह में मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की जाए। एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करें।
- पालक और वरिष्ठ अधिकारियों का जुड़ाव: स्कूलों में पालकों और वरिष्ठ अधिकारियों को विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए आमंत्रित करने हेतु निर्देश जारी किए जाएं।
- सफाई कर्मचारियों एवं रसोई कर्मचारियों का मानदेय: अंशकालीन कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के लिए बजट का आंकलन कर प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।
- निःशुल्क कोचिंग और स्मार्ट क्लास: 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की योजना 15 दिन में प्रस्तुत की जाए, स्मार्ट क्लास रूम का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
- कार्मिक कार्य आबंटन: राज्य, जिला और विकासखण्ड स्तर पर वर्षों से एक ही शाखा का कार्य देख रहे अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्य नए सिरे से आबंटित किया जाए।
शिक्षा मंत्री यादव ने इन सभी निर्देशों के पालन की समयसीमा निर्धारित करते हुए कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिया है। शिक्षा विभाग ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र जारी कर सभी बिंदुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
