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प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 14 दिसंबर 2025
छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में आयोजित शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार के विजन डॉक्युमेंट ‘छत्तीसगढ़ अंजोर-2047’ पर दिनभर चर्चा हुई। चर्चा में भाग लेते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए अपने विभागों का विस्तृत रोडमैप सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा—“छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे; विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूरी ताकत से साकार करेंगे।”
अरुण साव ने 14 दिसंबर 2000 को शुरू हुए विधानसभा के पहले सत्र को याद करते हुए कहा कि राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में टेंट से शुरू हुई विधानसभा की यात्रा आज एक विशाल, आधुनिक और भव्य भवन तक पहुंच चुकी है। उन्होंने इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि राज्य निर्माण से लेकर लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तिकरण तक उनका योगदान ऐतिहासिक है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘छत्तीसगढ़ अंजोर-2047’ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का ठोस रोडमैप है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प और राज्य में मुख्यमंत्री के सुशासन के साथ छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की विकास यात्रा GYAN—गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तीकरण पर केंद्रित है।
सदन में जानकारी देते हुए अरुण साव ने बताया कि राज्य में वर्तमान में 193 नगरीय निकाय हैं—14 नगर निगम, 56 नगर पालिका और 123 नगर पंचायत। शहरी आबादी 78.10 लाख है, जो 2047 तक 1.3 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। इस बढ़ती आबादी के मद्देनजर आवास, बुनियादी सेवाएं, शहरी परिवहन, पर्यावरण प्रबंधन और डिजिटल गवर्नेंस में चरणबद्ध सुधार किए जाएंगे।
विजन के तहत 2047 तक आधुनिक, सुरक्षित, समावेशी, स्वच्छ, हरित, जलवायु-सहिष्णु और तकनीकी रूप से सक्षम शहरी तंत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
लोक निर्माण विभाग के कार्यों में गुणवत्ता सुधार पर जोर देते हुए अरुण साव ने कहा कि बड़े शहरों के आसपास सेटेलाइट टाउनशिप, फोरलेन सड़कों और बायपास निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है।
राजनांदगांव–भानुप्रतापपुर–नारायणपुर–गीदम तक वैकल्पिक मार्ग पर काम चल रहा है। सभी ब्लॉक मुख्यालयों को टू-लेन सड़कों से जोड़ने की योजना है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए बजट में पहली बार रोड सेफ्टी के लिए अलग प्रावधान किया गया है।
‘एकीकृत अधोसंरचना विकास’ के तहत 2047 तक सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य विजन में शामिल है, ताकि आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिले।
राज्य के युवाओं के लिए हर जिले में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, डेटा-आधारित प्रशिक्षण, फिजियोथेरेपी और पोषण सहायता की व्यवस्था की जाएगी। एग्री-टेक, रोबोटिक्स, फिनटेक और एआई जैसे क्षेत्रों में स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ करेगा।
जल जीवन मिशन के तहत पिछले दो वर्षों में 5.79 लाख ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। भू-जल संकट वाले क्षेत्रों के लिए 70 समूह जल प्रदाय योजनाएं प्रगति पर हैं। सरकार “हर घर जल” से आगे बढ़कर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।
कुल मिलाकर, विधानसभा में रखे गए विजन के जरिए सरकार ने 2047 तक समावेशी, आधुनिक और सशक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण का स्पष्ट खाका पेश किया।
