By Desk 
प्रमोद कुमार
रायपुर, 30 जनवरी 2026
छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां प्रतिदिन सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने यह दावा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए ग्राम सचिवालयों को फिर से शुरू किया जाएगा, जिससे गांवों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
नवा रायपुर स्थित संवाद भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में उपमुख्यमंत्री ने विभाग की पिछले दो वर्षों की उपलब्धियों, नवाचारों और भविष्य की कार्ययोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को मंजूरी दी गई, जिसमें वर्षों से लंबित, प्रतीक्षा सूची में शामिल और आवास प्लस योजना के हितग्राही शामिल हैं।
उन्होंने कहा, “मोर आवास मोर अधिकार के लिए हमने संघर्ष किया था, अब परिणाम सामने हैं।”
👉 3 हजार से अधिक आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल पीड़ित परिवारों को भी आवास दिए गए
👉 विशेष पिछड़ी जनजातियों के 33 हजार से ज्यादा परिवारों को पीएम जनमन के तहत लाभ
👉 नक्सल प्रभावित इलाकों में 9 हजार से अधिक आवास स्वीकृत, 2 हजार पूर्ण
आवास निर्माण में स्व-सहायता समूह की महिलाओं की बड़ी भूमिका रही।
- 8 हजार से अधिक डीलर दीदी गांव-गांव बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर रही हैं
- 5 हजार से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया गया
सरकार के वादे के अनुरूप गांवों में वित्तीय लेनदेन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
6,195 अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के जरिए अब तक 919 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हो चुका है।
अब ग्रामीणों को बैंकिंग कामों के लिए शहर नहीं जाना पड़ रहा।
समर्थ पंचायत पोर्टल के जरिए पंचायत करों का ऑनलाइन संग्रह शुरू किया गया है।
धमतरी जिले की सांकरा ग्राम पंचायत देश की पहली पंचायत बनी, जहां यूपीआई से टैक्स वसूला गया।
इस मॉडल की सराहना केंद्रीय पंचायत मंत्रालय ने की है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में वर्षों से अधूरी 41 सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।
👉 सुकमा की ताड़मेटला–तुमड़ीपारा सड़क 8 साल बाद पूरी
👉 दंतेवाड़ा की कटेकल्याण–नडेनार सड़क 20 साल बाद बनी
- विशेष पिछड़ी जनजातियों की बसाहटों को जोड़ने के लिए 807 सड़कें बनाई जा रही हैं
- पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में 2500 किमी से ज्यादा सड़कें बनेंगी
- ISRO और जियो-इमेजिंग से सड़कों की रियल टाइम मॉनिटरिंग
राज्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 368 महतारी सदन बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 137 पूरे हो चुके हैं।
इसके साथ ही पंचायत सचिवों को 49.30 करोड़ रुपए एरियर राशि का भुगतान किया गया।
- हर महीने दूसरे गुरुवार को ‘दीदी के गोठ’ रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण
- महिला समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए ‘छत्तीसकला’ ब्रांड
- बस्तर की महिलाएं अब वनोपज का प्रसंस्करण और मार्केटिंग खुद कर रही हैं
राज्य की सभी पंचायतों में विकास कार्यों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे कोई भी नागरिक मोबाइल से पूरी जानकारी ले सकता है।
अब तक 4.50 लाख से अधिक लोग योजनाओं की जानकारी ले चुके हैं।
जल संरक्षण अभियान के तहत
👉 2.32 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य
👉 10 हजार से ज्यादा आजीविका डबरियां
👉 नक्सल प्रभावित इलाकों में 86 कैंप, 494 गांवों को सुविधाएं
प्रेसवार्ता में प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, सचिव भीम सिंह, आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा, संचालक अश्विनी देवांगन, संचालक पंचायत प्रियंका महोबिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
