By Desk 
प्रमोद कुमार
रायपुर, 29 जनवरी 2026
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रगति पोर्टल नए भारत की नई कार्य संस्कृति का सबसे सशक्त उदाहरण है, जो सरकार की कथनी और करनी में समानता को दर्शाता है। यह प्लेटफॉर्म मिनिमम गवर्नमेंट–मैक्सिमम गवर्नेंस के विजन को ज़मीन पर उतार रहा है।
मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में प्रगति पोर्टल को लेकर आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।
विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका बेहद अहम है।
यह प्लेटफॉर्म केवल समीक्षा का नहीं, बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यान्वयन का सशक्त माध्यम है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रगति का मतलब है—Pro-Active Governance and Timely Implementation।
पहले कई परियोजनाएं शिलान्यास के बाद वर्षों तक लटकी रहती थीं, लेकिन प्रगति पोर्टल ने देरी, प्रशासनिक अड़चन और विभागीय समन्वय की समस्या को खत्म किया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि
- अब तक 50 से अधिक उच्चस्तरीय प्रगति समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं
- 85 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को गति मिली
- 61 प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ
- 36 क्षेत्रों में शिकायत निवारण प्रणाली मजबूत हुई
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में
- 99 राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाएं संचालित हैं
- 6.11 लाख करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है
- 200 मुद्दों में से 183 का समाधान किया गया
- समाधान दर 91% से अधिक रही
सेक्टर वाइज समाधान:
- पावर सेक्टर – 24 प्रोजेक्ट
- सड़क परिवहन व राजमार्ग – 23 प्रोजेक्ट
- रेलवे – 14 प्रोजेक्ट
- कोयला – 7 प्रोजेक्ट
- स्टील – 9 प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने बताया कि
भिलाई स्टील प्लांट के आधुनिकीकरण और लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसी वर्षों से अटकी परियोजनाओं को प्रगति पोर्टल के जरिए रफ्तार मिली।
इससे उद्योगों को बढ़ावा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए।
रायपुर–कोडेबोड़ फोरलेन परियोजना में जमीन और सामग्री से जुड़ी अड़चनें भी प्रगति पोर्टल से दूर की गईं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि
छत्तीसगढ़ सरकार विकास कार्यों को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
प्रगति जैसे नवाचारों की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी सराहना की है, और इसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रभावी मॉडल बताया है।
“प्रधानमंत्री का विकसित भारत विजन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रोडमैप है।
प्रगति पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म इस विजन को ज़मीन पर साकार कर रहे हैं।”
