By Desk 
प्रमोद कुमार
रायपुर | 03 मार्च 2026
रायपुर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के 31 स्कूलों में 151 संविदा पदों पर भर्ती को लेकर डेटा प्राइवेसी पर सवाल खड़े हो गए हैं। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी विज्ञापन के मुताबिक अभ्यर्थी गूगल फॉर्म लिंक के जरिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि पंजीकृत डाक से भेजे गए आवेदन भी मान्य होंगे, लेकिन निजी प्लेटफॉर्म के उपयोग को लेकर तकनीकी और कानूनी बहस तेज हो गई है।
जिले के 33 में से 31 स्कूलों में निम्न पदों पर भर्ती की जानी है—
- व्याख्याता
- प्रधानपाठक (प्राथमिक शाला)
- शिक्षक व सहायक शिक्षक
- कम्प्यूटर शिक्षक
- व्यायाम शिक्षक
- सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला)
- ग्रंथपाल
- सहायक ग्रेड-3
- भृत्य व चौकीदार
चयन प्रक्रिया मेरिट आधार पर होगी। प्रत्येक पद के लिए 10 उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे गूगल फॉर्म लिंक को लेकर यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या विभाग के पास पहले से बेरोजगार युवाओं के संपर्क नंबर मौजूद हैं, जिनके जरिए लिंक प्रसारित किया जा रहा है?
आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू हो चुकी है और 20 मार्च दोपहर 12 बजे तक जारी रहेगी। विस्तृत जानकारी रायपुर जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट Raipur District Administration (raipur.gov.in) पर उपलब्ध है।
मुकेश चौधरी, साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि ऑनलाइन तकनीक का उपयोग स्वागतयोग्य है, लेकिन सरकारी भर्तियों में सरकारी सर्वर का ही इस्तेमाल होना चाहिए।
“देश में एनआईसी और gov.in जैसे सुरक्षित सर्वर मौजूद हैं। इसके बावजूद निजी कंपनी के प्लेटफॉर्म पर अभ्यर्थियों का संवेदनशील डेटा देना प्राइवेसी के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है। लाखों युवाओं की व्यक्तिगत जानकारी थर्ड पार्टी सर्वर पर क्यों जाए?”
विशेषज्ञों का तर्क है कि गूगल फॉर्म में नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, मोबाइल नंबर सहित अन्य व्यक्तिगत जानकारी ली जा रही है, जो बड़े पैमाने पर निजी सर्वर पर स्टोर होगी।
जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारतीय का कहना है—
“गूगल फॉर्म पूरी तरह सुरक्षित हैं। इससे डेटा चोरी का कोई खतरा नहीं है। मेरिट लिस्ट तैयार करने में सुविधा होती है और आगे की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से की जाएगी।”
राज्य और केंद्र स्तर की अधिकांश भर्तियों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाई जाती है। UPSC, CG Vyapam और National Testing Agency जैसी एजेंसियां सरकारी पोर्टल या राज्य डेटा सेंटर के माध्यम से आवेदन मंगाती हैं।
भर्ती प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की पहल सराहनीय है, लेकिन सरकारी भर्तियों में निजी प्लेटफॉर्म के उपयोग को लेकर डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी पर उठ रहे सवालों ने नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आशंकाओं को कैसे दूर करता है।
