By Desk 
प्रमोद कुमार
रायपुर, 17 मार्च 2026: खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। साथ ही कमर्शियल गैस कनेक्शन वाले संस्थानों और प्रतिष्ठानों के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता आधारित वितरण प्रणाली लागू की गई है।
खाद्य सचिव रीना कंगाले ने बताया कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारु रूप से जारी रहे और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने कहा कि कमर्शियल उपभोक्ताओं को पिछले माह की खपत के आधार पर अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा में एलपीजी प्रदाय किया जाएगा।
प्राथमिकता के आधार पर एलपीजी आपूर्ति में शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, सैन्य एवं अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, हॉस्टल, समाज कल्याण संस्थान, रेलवे एवं एयरपोर्ट कैंटीन को 100 प्रतिशत आपूर्ति मिलेगी। शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, उनके गेस्ट हाउस एवं कैंटीन के लिए 50 प्रतिशत, जबकि पशु आहार संयंत्र, बीज उत्पादक इकाई, रेस्टोरेंट और होटल के लिए 20 प्रतिशत आपूर्ति निर्धारित की गई है।
खाद्य सचिव ने यह भी कहा कि कमर्शियल एलपीजी वितरण की दैनिक समीक्षा ऑयल कंपनियों द्वारा की जाएगी और इसकी जानकारी प्रतिदिन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी बनी रहे।
रीना कंगाले ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों को निर्बाध एलपीजी उपलब्ध कराने के साथ-साथ आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ने दिया जाएगा और सभी वर्गों को संतुलित रूप से गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
