नक्सल मामलों की होगी हर हफ्ते समीक्षा: गैर-जनहानि केसों में रिहाई प्रक्रिया तेज, विजय शर्मा बोले—पुनर्वास पर रहेगा पूरा फोकस

सतीश शर्मा

रायपुर, 11 जुलाई 2026। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नक्सल मामलों में जेल में निरुद्ध ऐसे आरोपियों, जिनके विरुद्ध गंभीर जनहानि के प्रकरण नहीं हैं, उनके मामलों की विधिसम्मत समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इसके लिए विधि विभाग की सहायता से अभियोजन और शासकीय वकीलों का दल बनाकर प्रकरण वापसी पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रत्येक सप्ताह संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में जनहानि नहीं हुई है, उनमें जेल में बंद नक्सल आरोपियों की रिहाई आवश्यक है।

अति नक्सल प्रभावित गांवों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में अति नक्सल प्रभावित रहे गांवों के तीव्र विकास के लिए नक्सल मुक्त प्रस्ताव पारित कर प्रत्येक गांव में 1-1 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इससे ग्रामीणों को आजीविका मिलने के साथ गांवों का समग्र विकास होगा। इसके लिए फिलहाल 50 गांव चिन्हित किए गए हैं, जिनमें सुकमा के 20, बीजापुर के 20 और नारायणपुर के 10 गांव शामिल हैं।

15 अगस्त तक नक्सल मुक्त गांवों में निकलेगी तिरंगा यात्रा

बैठक में निर्देश दिए गए कि आगामी 15 अगस्त 2026 को सभी नक्सल मुक्त गांवों में तिरंगा फहराया जाएगा और तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, ताकि राष्ट्रीय एकता, विश्वास और जनभागीदारी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचे।

पीड़ित और पुनर्वासित परिवारों को मिलेगा आवास योजना का लाभ

विजय शर्मा ने निर्देश दिए कि सभी नक्सल पीड़ित एवं पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष प्रावधानों के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए। जिन क्षेत्रों में बड़ी नक्सली घटनाएं हुई हैं, वहां सामुदायिक स्मारकों का निर्माण कराया जाए, ताकि शहीदों और पीड़ितों की स्मृतियों को सम्मान मिल सके। उन्होंने जिलावार शहीद जवानों, मृत नागरिकों, उनके परिजनों को दी गई सहायता और लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शहीदों के परिजनों को शासन की सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं।

एक माह में मिलेगा पुनर्वासितों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान

उप मुख्यमंत्री ने पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वासित युवाओं को घोषित प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक माह के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नक्सल पीड़ितों और पुनर्वासितों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी डैशबोर्ड में नियमित रूप से दर्ज करने को कहा। उन्होंने माओवादियों द्वारा लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए अंतरराज्यीय समिति बनाकर मिलान करने तथा जंगल में कोई भी हथियार न छूटे, यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका सिंह बारिक, सचिव नेहा चम्पावत, एडीजी विवेकानंद सिन्हा सहित गृह विभाग, पुलिस विभाग और संबंधित जिलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।