रायपुर, 12 नवंबर 2026। भारत की स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण तथा उनके गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनजातीय गौरव दिवस अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा।

इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के पावन अवसर पर पूरा देश उनके अदम्य साहस और बलिदान को नमन कर रहा है। ज्ञात हो कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी।

जनजातीय वर्ग के महान सेनानियों को नमन

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भी स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले अमर सेनानियों शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुंडाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, तिलका मांझी, वीर सीताराम कंवर, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई और रानी दुर्गावती के योगदान को कृतज्ञता के साथ याद किया गया।

पीएम-जनमन योजना से आदिवासियों के जीवन में आ रहा बड़ा बदलाव

आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) का तेजी से विकास हो रहा है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पीवीटीजी समुदायों पर केंद्रित अब तक का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी अभियान है, जो 9 मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से संचालित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ की बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के 1,545 गांवों और 2,365 बसाहटों में इस योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत अब तक हुई प्रगति के मुख्य आंकड़े

• पक्का आवास: 34,691 आवास स्वीकृत, जिनमें से 24,218 आवास पूर्ण हो चुके हैं। लगभग 69 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।
• सड़क निर्माण: 2,901 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से 1,833 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण हो चुका है। लगभग 63 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है।
• विद्युतीकरण: ऑनग्रिड विद्युतीकरण के तहत 7,349 परिवारों को 100 प्रतिशत लाभ मिला है। वहीं ऑफग्रिड विद्युतीकरण के तहत 1,490 गांवों में से 940 गांवों में कार्य पूरा हो चुका है। यह लगभग 63 प्रतिशत प्रगति है।
• आंगनबाड़ी केंद्र: 191 केंद्र स्वीकृत हैं और सभी 191 केंद्र संचालित हैं। वहीं स्वीकृत 187 भवनों में से 68 का निर्माण पूरा हो चुका है।
• शुद्ध पेयजल: 1,425 गांवों में से 510 गांवों में 100 प्रतिशत कवरेज पूरा हो चुका है।
• स्वास्थ्य सेवाएं: मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन 100 प्रतिशत है। सभी 57 वाहन पूरी तरह कार्यरत हैं।
• वनधन विकास केंद्र: 16 केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और इनका कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है।
• बहुउद्देशीय केंद्र: 75 केंद्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 51 का निर्माण पूरा हो चुका है। लगभग 68 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।
• शिक्षा: शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 40 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनका कार्य प्रगतिरत है।
• मोबाइल टॉवर: संचार सुविधा के विस्तार के लिए 135 साइट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 शुरू हो चुकी हैं। लगभग 27 प्रतिशत कवरेज पूरा हुआ है।
• कौशल प्रशिक्षण: युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1,719 प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 849 युवाओं का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। लगभग 50 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है।

इस अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में निवासरत जनजातीय परिवारों को पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। इससे उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार आ रहा है।