कोरबा, 13 नवंबर। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिला प्रशासन ने राइस मिलर्स पर सख्ती शुरू कर दी है। प्रशासन ने सभी राइस मिल संचालकों को नवंबर माह के अंत तक लंबित चावल शत-प्रतिशत जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। निर्धारित समयसीमा में चावल जमा नहीं करने और किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित मिल संचालकों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन में अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी राइस मिलर्स की बैठक ली। इसमें लंबित चावल जमा करने और आगामी धान खरीदी सीजन की तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक में अपर कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी राइस मिलर्स शासन के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से चावल जमा करने की प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने कहा कि नवंबर के अंत तक शत-प्रतिशत चावल जमा करना अनिवार्य है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

15 नवंबर से 15 जनवरी तक होगी धान खरीदी

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अभियान 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक संचालित होगा। खरीदी अवधि के दौरान व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए धान का परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव और परिवहन खरीदी की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

स्टॉक रजिस्टर अपडेट रखने के निर्देश

अपर कलेक्टर ने सभी मिल संचालकों को अपनी मिलों में धान के स्टॉक का रजिस्टर नियमित रूप से अपडेट रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मिलर्स शासन के नियमों का पालन करते हुए धान खरीदी अभियान में सहयोग करें। नियमों के दायरे में रहकर कारोबार करने वाले मिलर्स को जिला प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा।

बैठक में जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम कंवर, जिला विपणन अधिकारी (DMO) ऋतुराज देवांगन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।