18 Nov 2026, Wed

राघोपुर दियारा का दशकों पुराना इंतजार खत्म, नीतीश सेतु से सीधे पटना से जुड़ेगा इलाका

 पटना
 गंगा के उस पार बसे राघोपुर दियारा के लोगों का दशकों पुराना इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार पूरा राघोपुर दियारा क्षेत्र सड़क मार्ग से सीधे राजधानी पटना से जुड़ जाएगा।

कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर बने छह लेन केबल पुल (नीतीश सेतु) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को जनता को समर्पित करेंगे।

इस पुल पर आवागमन शुरू होने से राघोपुर दियारा, कच्ची दरगाह और वैशाली के बीच सीधा सड़क संपर्क स्थापित होगा।

इससे न केवल पटना आना-जाना आसान होगा, बल्कि समस्तीपुर और दरभंगा जाने वाले लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। पुल शुरू होने से गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव घटने की भी उम्मीद है।

5,571 करोड़ रुपये से तैयार हुआ छह लेन का पुल
पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पटना के राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर स्थित कच्ची दरगाह और वैशाली जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-103 स्थित बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर 19.76 किलोमीटर लंबी छह लेन की ग्रीनफील्ड पुल परियोजना पूरी हो चुकी है।

इसमें गंगा नदी पर 9.76 किलोमीटर लंबा पुल और 10 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ शामिल है। परियोजना पर कुल 5,571 करोड़ 69 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

यह पुल पटना के सबलपुर को एनएच-103 (बिदुपुर) और पटना-बख्तियारपुर बाईपास (एनएच-30) से जोड़ता है। पुल चालू होने से राघोपुर और आसपास के इलाकों के लोगों को राजधानी तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक सड़क मार्ग मिलेगा।

इससे कृषि, उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। वहीं, आपात स्थिति में मरीजों को इलाज के लिए पटना पहुंचने में भी आसानी होगी।

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गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव होगा कम
अभी उत्तर बिहार से पटना आने-जाने वाले वाहनों का काफी दबाव गांधी सेतु और जेपी सेतु पर रहता है। नीतीश सेतु चालू होने के बाद इस मार्ग पर वाहनों का दबाव बंटेगा। खासकर वैशाली और राघोपुर क्षेत्र से पटना आने वाले लोगों को सीधा रास्ता उपलब्ध होगा।

इससे पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन अधिक सुगम होने के साथ क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।

2012 में बनी थी छह लेन पुल की परिकल्पना
गंगा पर इस नए छह लेन पुल के निर्माण की परिकल्पना वर्ष 2012 में राज्य की एनडीए सरकार ने की थी। इसके बाद परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रक्रिया पूरी की गई।

सितंबर 2012: आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण (आइडीए) ने परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दी।

फरवरी 2013: ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति और कार्यकारी एजेंसी बीएसआरडीसीएल को संभावित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया।

जून 2013: तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पुल के एलाइनमेंट का प्रस्तुतीकरण हुआ।

अगस्त 2014: केंद्र सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से ऋण की सिफारिश की।

दिसंबर 2014: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना के लिए एनओसी दी।

मार्च 2015: मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में पुल निर्माण को लेकर बैठक हुई।

जुलाई 2015: पुल निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदा आमंत्रित की गई। इसके बाद निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध कर काम शुरू किया गया।

21 नवंबर 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश सेतु को जनता को समर्पित करेंगे।

 

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By Editor

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