18 Nov 2026, Wed

साय कैबिनेट में 4 फैसलों पर मुहर: गांवों में नलजल व्यवस्था के लिए नए नियम लागू होंगे, नारायणपुर कॉलेज को 40.98 करोड़ मिलेंगे, देखें सभी अहम निर्णय…

रायपुर, 18 नवंबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय को लेकर 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान

कैबिनेट ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे। नए नियमों में भारत सरकार के सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार वसूलना होगा।

वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिल सकेगी।

अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की पढ़ाई पर खर्च होंगे 40.98 करोड़

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन साल के लिए अनुदान देने का फैसला लिया है।

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इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में छूट को मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिल सकेगी।

राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट जमीन आवंटित की जाएगी।

नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं मजबूत होंगी।

राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी जाएगी।

इस कार्यालय के शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी।

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