प्रमोद मिश्रा
रायपुर 18 जनवरी 2021
आज केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए आयोजित बजट पूर्व बैठक में समस्त राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के प्रतिनिधियों (मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री) का स्वागत किया और उनसे बजट में अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं और विकास कार्यों के अनुरूप बजट में सुझाव दिए।
छत्तीसगढ़ की ओर से जीएसटी मंत्री टी एस सिंहदेव ने केन्द्र के समक्ष रखे सुझाव
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद ज्ञापित कर प्रदेश के जीएसटी मंत्री टी एस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रतिनिधित्व करते हुए उनका पत्र पढ़ा उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के कठिन समय में भी आगामी वर्ष के केंद्रीय बजट के लिए राज्यों से सुझाव आमंत्रित करने एवं राज्यों के प्रस्ताव एवं उनकी समस्याओं से केंद्र सरकार को अवगत कराने लिए यह अवसर उपलब्ध कराने की स्वस्थ परंपरा कायम रखी है। यह अवसर और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु गत वर्ष मार्च माह में देश भर में लॉकडाउन के बाद लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने से राज्यों और देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव हुआ है इससे उबरने में राज्यों एवं केंद्र के साझा प्रयास में केवल आवश्यक ही नहीं अपितु समय की मांग भी है। 16 जनवरी से प्रारंभ हुए कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए उन्होंने केंद्र सरकार के साथ-साथ देश के वैज्ञानिकों-चिकित्सकों-स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं इस महामारी का मुकाबला करने वाले अग्रिम पंक्ति के सभी कोरोना योद्धाओं का हार्दिक अभिनंदन किया। जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देशवासियों को इस अभूतपूर्व संकट से बचाने के लिए अपना अप्रतिम योगदान दिया है, उन्होंने “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वें संतु निरामया” के पवित्र भावना के साथ ना केवल महामारी से हम शीघ्र ही पूरी तरह मुक्त होंगे बल्कि इस मूलमंत्र के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी हम एक साथ कदम से कदम मिलाकर शीघ्र आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे।
छत्तीसगढ़ ने आगामी केंद्रीय बजट के लिए अपना पक्ष सामने रखा, इसके साथ ही राज्य की समस्याओं से भी वित्तमंत्री को करवाया अवगत
जीएसटी मंत्री टी एस सिंहदेव ने राज्य की परिस्थितियों से अवगत करवाते हुए कहा कि केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ से 60 लाख मैट्रिक धान खरीदी का अनुबंध था जिस विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने इसे जल्द पूरा करने की बात कही, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि यह धान जल्द नहीं खरीदी गई तो प्रदेश को 2000 करोड़ रुपये तक का नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके साथ ही नेशनल बायोफ्यूल पालिसी 2018 पर टी एस सिंहदेव ने कहा कि हमें अभी तक इसके लिए पिछले 18 महीनों से हमें अनुमति नहीं मिली है, जिसपर केंद्र को विचार करने की आवश्यकता है।
जीएसटी मंत्री टी इस सिंहदेव ने राज्यों के बजट आवंटन में अस्थिरता को लेकर अन्य राज्यों के साथ सहमति जताई। उन्होंने कहा कि इस असंतुलन की वजह से छत्तीसगढ़ का बजट वर्ष-प्रतिवर्ष कम होते जा रहा है, एक वर्ष में 10 हज़ार करोड़, दूसरे वर्ष 13 हज़ार करोड़ और 19 हज़ार करोड़ की कमी देखने को मिली है। जीएसटी क्षतिपूर्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री श्री टीएस सिंह देव ने कहा कि केंद्र को जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ को जीएसटी से रिपोर्ट की प्रदान करनी चाहिए जिससे राज्य का आर्थिक विकास बाधित न हो। कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए प्रदेश के आर्थिक विकास, उच्च शिक्षा, आदिवासी युवाओं के उत्थान, प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग, नरवा-गरवा योजना को केंद्र की योजनाओं से संलग्न करने, नक्सल क्षेत्रों के विकास, सर्व शिक्षा अभियान के बजट, प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना, मितानिनों के लिए कलेक्टर रेट समेत विभिन्न विषयों पर सुझाव रखे।
