प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 24 फरवरी 2021
छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 सालों में ही 12150 करोड़ रुपए की राशि से अधिक शराब,शराब दुकानों में बिक गए । ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में शराबियों की संख्या में कितनी अधिक वृद्धि हुई है । आज विधानसभा में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने यह जानकारी दी । सदन में विपक्ष ने शराब बिक्री से मिली 5.25 करोड़ रुपए की राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं होने पर सवाल उठाया। जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने चेस्ट रखने वाले यश बैंक प्रबंधन पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष ने सवालों की बौछार लगा दी। इसकी वजह से प्रश्नकाल के दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा।
भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने आबकारी मंत्री से पूछा कि जनवरी 2019 से जनवरी 2021 तक देशी-विदेशी शराब की बिक्री से कितने पैसे मिले। उनमें से कितनी राशि अभी सरकारी एकाउंट में जमा नहीं हो पाई है। जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया, पिछले दो वर्षों में देशी शराब की बिक्री से 6279 करोड़ 60 लाख 55 हजार रुपये की आय हुई है। वहीं 5870 करोड़ 51 लाख 28 हजार 930 रुपए की विदेशी शराब बेची गई। आबकारी मंत्री ने बताया, इनमें से महासमुंद जिले से आए पांच करोड़ 25 लाख 98 हजार 650 रुपए की राशि सरकार के एकाउंट में जमा नहीं हो पाई है।
आबकारी मंत्री ने इसके लिए चेस्ट सुविधा देने वाले यश बैंक प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, आडिट में यह गड़बड़ी पकड़ी गई थी। उसके बाद यश बैंक को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है। बैंक, न्यायालय से स्थगन आदेश लाया है। इसके तहत बैंक से 10.33 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा कराई गई है। मंत्री के जवाब पर विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दिया। भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने कहा, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी ग्रामीण बैंकों के रहते हुए सरकार ने यश बैंक में पैसा क्यों जमा किया। जवाब में आबकारी मंत्री ने कहा, यश बैंक पहले से ही सरकार की सूची में शामिल था। उसमें खाता पिछली सरकार ने खुलवाया था।
विपक्ष की मांग कार्रवाई की जाये
भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायकाें ने यश बैंक पर कार्रवाई की मांग उठाई। भाजपा विधायकों ने महासमुंद जिले की संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी पर भी कार्रवाई की मांग की जो सरकारी शराब दुकानों के संचालन के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराती है। जवाब में मंत्री ने कहा, वह पैसा जमा नहीं होगा तो प्लेसमेंट एजेंसी और संबंधित बैंक दोनाें पर कार्रवाई होगी।
